यातायात ऐन संशोधन सम्बन्धमा यातायात मजदुर संघ गोरखाद्वारा ध्यानाकर्षण
नेपाल स्वतन्त्र यातायात मजदुर संघ गोरखा जिल्ला कमिटीले सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३ सम्बन्धी संशोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोमबार गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको हो ।
सो ध्यानाकर्षण पत्रमा सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकिकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत सरकारले जारी गर्न लागिरहेको ‘सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३’ का कतिपय दफा अव्यवहारिक, अमिल्दा तथा श्रमिकमैत्री नहुने देखिएको हुँदा यसलाई हटाउन वा परिमार्जन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने यो नयाँ ऐन यातायात श्रमिकमैत्री, लगानीमैत्री तथा यात्रुमैत्री हुनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ । ऐनको दफा ६२ अन्तर्गत तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधानमा न्यूनतम पाँचसय रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना व्यवस्था गरिएको छ । यसले चालक तथा यातायात व्यवसायीलाई व्यवसायबाट हात धुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने संघको ठहर छ ।
त्यसैगरी, दफा ६५ मा ज्यान मारेमा हुने सजायँ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरी चालक ज्यानमारा हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गरी चालकलाई अनिवार्य रूपमा जेल सजायँ हुने व्यवस्था राखिएको छ । घटनाका धेरै कारण हुनसक्ने हुँदा चालकलाई मात्र दोषी ठहर गरी कारबाही गर्ने परिपार्टी न्यायोचित नहुने संघको ठम्याइ छ ।
त्यस्तै विभिन्न मागहरु समेटिएको ध्याकर्षण पत्रमा यातायात व्यवसाय तथा सम्बद्ध व्यक्तिहरुसं छलफल गरी राय सुझाव लिएर मात्र संशोधन गर्न अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ । यस्तै विभिन्न मागहरु समेटिएको ध्यानाकर्षण पत्र संघका अध्यक्ष रामबहादुर सुनारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
