योजना कार्यान्वयनमा सहिदलखन ७ को उदाहरणीय बाटो
नेपालका सार्वजनिक योजनाहरूको एउटा तितो यथार्थ छ—कागजी प्रक्रियामै अल्झिएर समय घर्कनु, उपभोक्ता समिति गठन नहुँदै योजना तुहिनु, वा सम्झौता भएर पनि काम सुरु नै नभई आयोजनाहरू ‘क्रोनिक’ बन्नु । कतिपय योजना आधा काम भएर अलपत्र पर्छन्, जसले गर्दा विकास बजेट फ्रिज हुने र नागरिकले सास्ती पाउने नियति नौलो होइन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार बजेट सिध्याउने ‘असारे विकास’ को प्रवृत्तिबाट स्थानीय तहहरू अझै मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
यस्तै निराशाजनक परिवेशका बीच गोरखाको सहिदलखन गाउँपालिका वडा नं. ७ ले भने एक सकारात्मक र अनुकरणीय दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवात अर्थात् साउन १ गते नै वडाका सबै २० वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरेर यो वडाले इच्छाशक्ति भए समयमै काम सुरु गर्न सम्भव छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ । साउनभित्रै योजना सम्झौता गरिसक्ने र आगामी दशैं अगावै सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने वडा कार्यालयको लक्ष्य प्रशंसनीय मात्र छैन, अन्य स्थानीय तहका लागि मार्गदर्शक समेत छ ।
विकासका योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुनु भनेको जनताले बेलैमा सेवा र सुविधा पाउनु हो । साउनमै उपभोक्ता समिति गठन र सम्झौता हुनुले एकातिर कामको गुणस्तर सुनिश्चित गर्छ भने अर्कोतिर हिउँद वा वर्षाको प्रतिकूल मौसम सुरु हुनुअघि नै पूर्वाधार तयार भइसक्छन् । यसले बजेटको सही सदुपयोग मात्र गर्दैन, उपभोक्ता समितिमा जवाफदेहिता र उत्साह समेत जगाउँछ ।
सहिदलखन ७ को यो कार्यशैली देशका सातै सय ५३ स्थानीय तह र तिनका वडाहरूका लागि गतिलो पाठ हो ।
राजनीतिक खिचातानी र प्रशासनिक ढिलासुस्तीलाई पन्छाएर कसरी जनमुखी काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ । योजनाहरू अलपत्र पारेर बजेट सक्ने प्रवृत्तिलाई त्याग्दै, सहिदलखनको यो मोडललाई देशैभरिका पालिकाहरूले पछ्याउनु आवश्यक छ । बेलैमा योजना सुरु गरौँ, गुणस्तरीय विकासलाई प्रश्रय दिऔँ ।
