अब विधिवत स्थापित होओस् बाह्रकिलो बजार
अहिले गोरखा नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, ओख्लेपाखा सामुदायिक वन समूह, स्थानीयवासी सबैतिरबाट बाह्रकिलो बजारको सार्वजनिक जग्गा खालि गर्नुपर्नेमा एक ढिक्का छन् । एकसाताभित्र त्यहाँको घरटहरा हटाउन अल्टिमेटम दिएकाले यो एकताको बलले अबको केहीदिनभित्र त्यहाँका घरटहराहरु हट्लान् ।
सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा हडपेर भौतिक संरचना बनाउनु, व्यापार, बिजनेश गर्नु, खेती आवादी गर्नु तथा बसोबास गर्नु कानून विपरीत कार्य हो । आफ्नो निजी लालपूर्जा भएको जग्गाका अलवा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको लोभ लालच गर्नु अविवेकी कार्य मात्र होइन, दण्डनीय कार्य समेत हो ।
यही मान्यता अवलम्बन गर्दै बाह्रकिलो बजारको सार्वजनिक जग्गा पनि अब खालि हुनेछ । त्यहाँबाट विस्थापित भएका व्यापारी, व्यवसायीले अर्को लालपूर्जावाला जग्गामा विधिवत रुपमा आफ्ना पसल, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ । अर्थात यहाँबाट विस्थापित भएपछि अन्यत्र कतै स्थापित हुनेछन् ।
अहिले सार्वजनिक जग्गा खालि गराउने अभियान देशव्यापी छ । जोसंग आफ्नो नाउँमा कत्तिपनि जग्गा जमिन छैन, उनीहरुसंग लालपूर्जावाला कत्तिपनि जग्गा जमिन छैन, उनीहरुलाई जग्गा दिलाउने जिम्मा सरकारको हो । त्यसैले भूमि आयोग गठन भएको हो । कुनैपनि नागरिकलाई गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको जिम्मा सरकारले लिएको हुन्छ र त्यो जिम्मेवारी बहन पनि गर्नुपर्दछ ।
बास्तविक सुकुम्बासीलाई सरकारले निश्चित पनि वैकल्पिक जग्गाको व्यवस्था गर्नेछ र गर्नुपर्छ पनि । उनीहरुले रोजेको वा चाहेकै ठाउँ नमिल्न अस्वभाविक होइन । अहिले सरकारले अघि बढाएको यो अभियानलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले सरकार देशभरका सार्वजनिक, सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बस्ने तथा आवाद गर्नेहरुलाई यस्तो प्रकृतिको जग्गा छाड्न निर्देशन गरेको छ । यसमा सबैको सरसहयोगको खाँचो छ ।
