बाह्रकिलोको सार्वजनिक जग्गा खालि गर्न सामुहिक पहलको खाँचो
सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा हडपेर भौतिक संरचना बनाउनु, व्यापार, बिजनेश गर्नु, खेती आवादी गर्नु तथा बसोबास गर्नु कानून विपरीत कार्य हो । आफ्नो निजी लालपूर्जा भएको जग्गाका अलवा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको लोभ लालच गर्नु अविवेकी कार्य मात्र होइन, दण्डनीय कार्य समेत हो ।
तर जोसंग आफ्नो नाउँमा कत्तिपनि जग्गा जमिन छैन, उनीहरुसंग लालपूर्जावाला कत्तिपनि जग्गा जमिन छैन, उनीहरुलाई जग्गा दिलाउने जिम्मा सरकारको हो । किनभने कुनैपनि नागरिकलाई गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको जिम्मा सरकारले लिएको हुन्छ र त्यो जिम्मेवारी बहन पनि गर्नुपर्दछ ।
प्रसंग बाह्रकिलो बजारको हो । यहाँको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी करिब ४० घर टहरा निर्माण भएका छन् । त्यहाँ व्यापार, बिजनेश भइरहेका छन् । कतिपयले गरिखान पाउनु पर्छ भन्ने तर्क पनि गरिरहेका छन् । गरिखानलाई सरकारले प्रश्रय गर्नुपर्छ तर सार्वजनिक जग्गा हडपेर निजी व्यापार, व्यवसाय गर्नु जायज हुदैन ।
बास्तविक सुकुम्बासीलाई सरकारले निश्चित पनि वैकल्पिक जग्गाको व्यवस्था गर्नेछ र गर्नुपर्छ पनि । भलै उनीहरुले रोजेको ठाउँ नमिल्न सक्छ । अहिले सरकारले अघि बढाएको यो अभियानलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले सरकार देशभरका सार्वजनिक, सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बस्ने तथा आवाद गर्नेहरुलाई यस्तो प्रकृतिको जग्गा छाड्न निर्देशन गरेको छ ।
रखामा पनि बाह्रकिलो बजारलाई खालि गराउन नगरपालिका, वन डिभिजन, वन सवडिभिजन, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सबै एकजुट भएका छन् । यही मौकामा सर्वसाधारणले पनि होस्टेमा हैसे गरेमा यहाँको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण समाधानको बाटोमा जाने पक्का छ ।
बास्तविक सुकुम्बासीलाई बैकल्पिक जग्गाको व्यवस्था गर्दै अवास्तविक सुकुम्बासीलाई सार्वजनिक, सरकारी जग्गाबाट हटाउन सबैले पहल गरौँ ।
