मृत्यू भइसकेकालाई भत्ता दिने परम्परा रोकोस्
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षणमा गण्डकी गाउँपालिकाले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरुको नाममा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । बिगतदेखि नै यस्तो हुँदै आएको सो पालिकामा गत आर्थिक बर्ष पनि सुधार नभएर मृत्यु भइसकेका २५ जनाको नाममा १ लाख २१ हजार ४१२ रुपैया भत्ता वितरण गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ ।
महालेखाले उक्त रकम असुलउपर गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न आग्रह गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा वितरण कार्यविधि २०७७ को दफा १५ अनुसार भत्ता खाइपाई आएको कुनै लाभग्राहीको मृत्यु भएमा मृत्यु भएको दिनसम्मको मात्र भत्ता निजको हकवालालाई भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था छ । तर पालिकाले मृत्यु भइसकेका २५ जनाको नाममा भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । उक्त रकम असुलउपर गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न कार्यालयले ६३ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा आग्रह गरेको छ ।
सेवाग्राहीहरुले यथासमयमै व्यक्तिगत घटना दर्ता नगरेकाले यस्तो भएको हो । सेवाग्राहीहरुको अज्ञानताका कारण पनि समयमै घटना दर्ता नभएका हुन् । सेवाग्राहीहरुको बद्नियतका कारण पनि समयमै घटना दर्ता नभएका हुन् । सेवाग्राहीको अल्छीपन, आलस्यपनका कारण पनि समयमै घटना दर्ता नभएका हुन् । कारण जे भए पनि समयमै घटना दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने साक्षरता सर्वसाधारणसम्म पु¥याउनु स्थानीय सरकारको दायित्व हो ।
‘मामाको धन, फुपूको सरात’ भनेझैँ राज्यको ढुकुटीको पैसा हो, कसैको खल्तीको होइन भन्ने भाव राखेर राज्यको ढुकुटीको माया नगर्नु स्थानीय सरकारको निकम्मापन हो । त्यसैले स्थानीय सरकारले समयमै व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नुपर्छ । दाखिल खारेज गर्नुपर्नेहरुको यथासमयमै खारेज गरी भत्ता दिने क्रमलाई समयमै रोक्नुपर्छ । यसमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सबैको जिम्मेवारी छ ।
