गोरखाका ८१ सहकारी संकटग्रस्त, सञ्चालक सम्पर्कविहिन
गोरखाका ८१ सहकारी संस्थाहरु संकटग्रस्तको सूचीमा छन् । महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनले जिल्लाका विभिन्न पालिकाका सहकारीहरुको लेखा परीक्षण गर्दा संकटग्रस्त रहेको फेला पारेको हो । ती सहकारीका सञ्चालकहरुसमेत संपर्कबिहिन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै १२४ सहकारी निश्कृय रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आरुघाट गाउँपालिकामा ३४ वटा सहकारी छन् । कुनै पनि सहकारी नवीकरण भएका छैनन् । ६ सहकारी समस्याग्रस्त छन् । सञ्चालक समेत सम्पर्कबिहिन छन् । कृषक एकता सहकारी संस्था, धार्चे मनास्लु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, मनास्लु पर्यटन विकास सहकारी संस्था संकटग्रस्तको सूचीमा छन् । त्यस्तै आरुघाट दुग्ध सहकारी संस्था, स्वतन्त्र भूपू सैनिक वचत तथा ऋण सहकारी संस्था र सनराइज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था संकटमा रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै ४९ वटा सहकारी संस्था दर्ता भएका बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका ३३ वटा सहकारी संस्था समस्याग्रस्तको सूचीकृत छन् । ती सहकारी संस्थाका सञ्चालक सम्पर्कमा नरहेको महालेखाको ६३ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सहकारी संस्थाका सदस्यहरुको हित विपरीत र विनियम विपरीत सञ्चालित त्यस्ता संस्थालाई कानूनी दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ ।
सौरपानी वचत तथा ऋण सहकारी, बौद्ध बहुउद्देश्यीय सहकारी, हुँडी खोला लघु जलविद्युत सहकारी, महिला जागरण बचत तथा ऋण सहकारी, प्रगतिशिल उपभोक्ता सहकारी, जनसेवा उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेड, ताकुकोट कृषि सहकारी, लाक्पा दोर्चे कृषि सहकारी, सौरपानी महिला बचत तथा ऋण, हरियाली कृषि उत्पादक, पन्चकन्या कृषि, मैकोट महिला बचत तथा ऋण, ताकुमाझ लाकुरीबोट सामुदायिक ग्रामीण, विद्युत वितरण सहकारी, पिपलबोट सामुदायिक कृषि सहकारी, जमुना बचत तथा ऋण, हिमालय अर्गानिक कफि सहकारी, हातेमालो उपभोक्ता सहकारी, आरती महिला बचत तथा ऋण, बारपाक उपभोक्ता सहकारी, हिमालयन कृषि सहकारी, बारपाक महिला बहुउद्देश्यीय, सीता गुफा महिला बचत तथा ऋण, स्वाँरा उत्थान उपभोक्ता सहकारी, उलाजुङ कृषि, जनमुक्ति उपभोक्ता सहकारी, तल्लो हुँडीखोला लघुजलविद्युत सहकारी, बाल्वा कृषि, भेन कृषि, हिमाली प्रगतिशिल पशुपंक्षी तथा कृषि, सुलिकोट बहुउद्देश्यीय, साना किसान कृषि, मिलाप कृषि उद्योग, पन्दुङ कृषि सहकारीहरु समस्याग्रस्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार ४३ सहकारी दर्ता रहेको गण्डकी गाउँपालिकामा २१ वटा सहकारी संकटग्रस्त र तिनका सञ्चालक पनि सम्पर्कविहिन छन् । सहिद स्मृती तरकारी तथा फलफुल उत्पादक सहकारी, लोखारी उपभोक्ता सहकारी, मंगलमै कृषि, रक्तकालिका कृषि, रामपुरे कृषि, लेकाली नमुना कृषि, नमुना उपभोक्ता, फूलमती महिला कृषि, जनउत्थान कृषि, जनजीविका उपभोक्ता, जनसहभागी उपभोक्ता, जनहित बचत तथा ऋण, जलदेवी चेपाङ कृषि, जलविरे पशुपालन, जीवनमार्ग कृषि, त्रिशक्ति कृषि, सुर्योदय महिला बचत तथा ऋण, फुजेल दुग्ध उद्पादक मिर्मिरे बचत तथा ऋण, घ्याल्चोक दुग्ध उद्पादक र दर्वङ उपभोक्ता सहकारी संस्था संकटग्रस्त रहेका महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
४१ वटा सहकारीहरु दर्ता रहेका भीमसेनथापा गाउँपालिकाका २१ वटा सहकारीहरु संकटग्रस्तको सूचीमा परेका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सदस्यहरुको हित र बचत रकमको सुरक्षा तथा लगानीमा हुन सक्ने जोखिमका आधारमा ती सहकारी संकटग्रस्तको सूचीमा रहेका हुन् । कोपोमिस अद्यावधिक नगरेका कारण संकटग्रस्त सहकारीको नाम उल्लेख गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अजिरकोट गाउँपालिकामा २० वटा सहकारी रहेकामा कुनै पनि एकीकृत सूचना प्रणालीमा आवद्ध नहुँदा तिनको अवस्थाबारे अध्ययन हुन नसकेको महालेखाले जानकारी दिएको छ । १५ वटा मात्र सहकारी दर्ता रहेको धार्चे गाउँपालिकामा १२ वटा सहकारी निस्कृय छन् । तीन सहकारी मात्र क्रियाशील रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोपोमिस अपडेट नभएकाले सबैको अबस्था अध्ययन गर्न नपाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
९१ सहकारी दर्ता रहेको गोरखा नगरपालिकामा ३१ निस्कृय, ६० सक्रिय रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ४१ वटा सहकारी रहेको पालुङटार नगरपालिकामा कुन सहकारीको अबस्था कस्तो भन्ने अत्तोपत्तो नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ३४ वटा सहकारी दर्ता भएका सहिद लखन गाउँपालिकामा जम्मा पाँच सहकारी मात्र एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली(कोपोमिस)मा आवद्ध भएका छन् । कोपोमिसमा आवद्ध भए पनि ती कुनै पनि सहकारीले आफ्ना विवरणहरु त्यसमा नराखेकाले तिनको अवस्था अज्ञात रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
४७ वटा सहकारी दर्ता भएका सिरानचोक गाउँपालिकामा कुनै पनि सहकारी एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली(कोपोमिस)मा आवद्ध छैनन् । कोपोमिसमा आवद्ध नभएकाले सबैको अवस्था अज्ञात रहेको महालेखाले जनाएको छ । जिल्लाको हिमालपारि अवस्थित चुमनुब्री गाउँपालिकाको सहकारीका विषयमा भने महालेखाको प्रतिवेदनले केही पनि उल्लेख गरेको छैन ।
महालेखाको ६३ औं प्रतिवेदनले गोरखाका सबै पालिकाहरुमा संस्थागत रुपमा सहकारी शाखाको व्यवस्था भएता पनि ऐनमा तोकिए बमोजिम सहकारी संस्थाहरुको नियमित सघन अनुगमन नभएको उल्लेख गरेको छ । सबै सहकारीहरु कानुनी परिपालनामा कमजोर, प्राविधिक क्षमता, गैर सदस्य कारोबार, कारोबार प्रणाली अव्यवस्थित, सहकारी शिक्षाको कमी, कार्यालय व्यवस्थापन नहुनु, रकम हिनामिना, पारदर्शी कार्य प्रणालीको अभाव, कोपोमिसमा आवद्धता नहुने, नियमित प्रतिवेदन अद्यावधिक नगर्ने, आन्तरिक लेखा परीक्षण नहुने, जस्ता समस्या किटान गरेको छ ।
त्यस्तै पालिकाहरुबाट शेयर पूँजी, बचत रकम, ऋण लगानी, जगेडा कोष लगायतका विवरण संकलन नगर्ने, समस्याग्रस्त रहेका सहकारीहरुमा के कस्तो प्रकारको समस्या भएको र के कति कारणले समस्याग्रस्त भएको हो सो बेहोरा खुलाउने गरेका छैनन् । पालिकाले सहकारी सदस्यहरुको हित र वचत रकमको सुरक्षा हुनेगरी कानूनी व्यवस्था अनुरुप त्यस्ता संस्थाहरुको नियमित र सघन अनुगमन गरी ऐनको व्यवस्था अनुसार कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७३ अनुसार पालिकाका मासिक, त्रैमासिक, चौमासिक, वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सहकारी नियमावली २०७५ को नियम २८ (४), सहकारी संस्थाहरुको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका २०७८ को दफा ३ अनुसार मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली(कोपोमिस)मा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी पालिकाबाट अनुगमन निरीक्षण गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन पेश हुन सकेन । जसले गर्दा सहकारीहरुको विद्यमान अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्न नसकिएको । नियमित अनुगमन निरीक्षण गरी सहकारीहरुलाई ऐन, नियमावली र निर्देशिका अनुसार प्रणालीमा दाखिला गर्न लगाउनु पर्दछ ।
