सार्वजनिक जग्गा संरक्षण साझा अभियान बनोस्
अहिले देशभरिका अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गालाई न्याय दिने ध्याउन्नमा सरकार छ । सबैभन्दा जटिल मानिएको काठमाडौंको नदी किनार तथा अन्य सार्वजनिक ठाउँ हडपेर सुकुम्बासी तथा सुकुम्बासीका नाममा सत्ता र शक्तिको उन्मादमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेकाहरुलाई त्यहाँबाट हटाउने काम भएको छ ।
कसैले नकारात्मक टिप्पणी गरे पनि यस विषयमा धेरैले प्रसंसा गरेका छन् । सरकार कमजोर भएका बखत सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पति जथाभावी दोहन गर्नेहरु बलिया हुन्छन् तर जब सरकार बलियो हुन्छ तब गैरकानूनी काम गर्नेहरु कमजोर हुन्छन् । अहिले यही स्थिति लागु भएको देखिन्छ, सार्वजनिक जग्गा हडप्नेहरुमा पनि ।
अहिले सरकार बलियो छ, त्यसैले अहिले सार्वजनिक सम्पति जोगाउने अभियानमा सरकार छ ।
अब काठमाडौंजस्तै देशभरका सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेकाहरुको संरचना हटाउनु आवश्यक देखिन्छ । यसमा सचेत नागरिकले विरोध होइन, साथ र सहयोग गर्नुपर्दछ ।
सुकुम्बासीका नाममा वा सत्ता र शक्तिको आडमा सरकारी सम्पत्तिलाई निजी बिर्ता बनाउने प्रवृत्तिविरुद्ध राज्य अहिले जुन रूपमा प्रस्तुत भएको छ, यसले विधिको शासनको पुनरागमन भएको आभास दिलाउँछ । सरकार बलियो हुँदा मात्र बेथिति अन्त्य हुन्छ भन्ने तथ्य अहिलेका गतिविधिले पुष्टि गरेका छन् ।
विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक कमजोरीको फाइदा उठाउँदै पहुँचवाला र भू–माफियाहरूले सार्वजनिक जग्गामाथि रजाइँ गरे । राजधानीका नदी किनारहरू कुरूप बने, पानीका बहाव रोकिए र खुला ठाउँहरू सङ्कुुचित भए । तर अहिले सरकारले ती संरचना हटाएर जुन साहस देखाएको छ, यसलाई केवल काठमाडौँको सौन्दर्यकरणमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । यो अभियान अब देशव्यापी रूपमा फैलाइनु आवश्यक छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्नेहरू जतिसुकै शक्तिशाली किन नहुन्, राज्यभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन । काठमाडौँबाट सुरु भएको यो अभियानले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका अतिक्रमित जग्गाहरूलाई न्याय दिन सकोस् । सार्वजनिक जग्गा जोगाउने यो अभियान केवल सरकारको मात्र नभई हामी सबैको साझा अभियान बन्नु पर्दछ ।
