लोक्पा पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रमको सन्देश
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम राख्ने सरकारको निर्णय केवल नामको फेरबदल मात्र नभई एउटा नयाँ दृष्टिकोणको सुरुवात पनि हो । हरेक लोकप्रिय कार्यक्रममा ‘प्रधानमन्त्री’ को नाम जोडेर व्यक्ति केन्द्रित प्रचार गर्नुभन्दा त्यसलाई ‘राष्ट्रिय’ गौरव र अपनत्वसँग जोड्नु निश्चय नै परिपक्व राजनीतिक कदम हो ।
तर, नाम परिवर्तन हुनु मात्र पर्याप्त छैन, मुख्य प्रश्न यो बजेट कसरी र कुन काममा खर्च हुन्छ भन्ने नै हो । विगतमा यो कार्यक्रम सहरबजारमा सडक छेउका झार उखाल्ने वा कामै नभएका ठाउँमा काठका टुक्रा टिपेर बजेट ‘फरफारक’ गर्ने माध्यम बनेको भन्दै निकै आलोचित र बदनाम भएको थियो । तर, पछिल्लो समय गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–६, लोक्पामा भएको कामले यो कार्यक्रमप्रतिको दृष्टिकोण नै बदल्ने सामथ्र्य राखेको छ ।
लोक्पामा लगातार दुई वर्षको बजेट परिचालन गरी गाउँलेहरू स्वयंले गरेको पहिरो नियन्त्रणको कार्य आफैँमा एउटा अनुकरणीय नमुना हो । यसले विकासका दुईवटा महत्वपूर्ण पाटालाई प्रष्ट पारेको । यदि त्यहाँ ठेक्का प्रणालीबाट काम गरिएको भए ठेकेदारले नाफा हेर्ने र काममा झारा टार्ने सम्भावना प्रबल हुन्थ्यो । तर, गाउँलेहरू आफैँ संलग्न भएपछि उनीहरूमा यो मेरो गाउँ हो र यो पहिरो रोकिए म नै सुरक्षित हुन्छु भन्ने भाव जागृत भयो ।
जसले गर्दा काम अत्यन्त मिहिन र गुणस्तरीय भएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा छरेर रोजगारीको नाटक गर्नुभन्दा दीर्घकालीन महत्वका गोरेटो, घोडेटो र पहिरो नियन्त्रण जस्ता पूर्वाधारमा स्थानीय श्रम शक्ति लगाउनुले एकातिर रोजगारी सिर्जना भएको छ भने अर्कोतिर गाउँको विकासमा इँटा थपिएको छ ।
झार उखेलेर बजेट सकाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै लोक्पाको जस्तै ठोस र देखिने काममा लगानी गर्नु नै यो कार्यक्रमको सफलता हो । सरकारले अबका दिनमा यस्ता कार्यलाई नीतिगत रूपमै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
