पत्रकार महासंघ गोरखाद्वारा समन्वय प्रमुखमार्फत स्थानीय तहलाई ज्ञापन
सरकारी कार्यालयको सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै प्रकाशन गर्न दिने संघीय सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघ गोरखा शाखाले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
मंगलबार महासंघ गोरखाका उपाध्यक्ष बिकास मरहट्टाको नेतृत्वको टोलीले जिल्ला समन्वय समिति गोरखाका प्रमुख मोहनबहादुर थापासमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा समन्वय समितिमार्फत जिल्लाका सबै सथानीय तहमा पत्राचार गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा २०८२ चैत १८ गते जारी गरिएको परिपत्रप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । उक्त परिपत्रमार्फत संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममै मात्र विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाली सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई थप कमजोर बनाउने तर्क गरिएको छ ।
महासंघले सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त परामर्श नगरी लिइएको उक्त निर्णयलाई आपत्तिजनक ठहर गरेको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र प्राथमिकता दिने नीति बहुसंख्यक निजी तथा सामुदायिक सञ्चार माध्यममाथि विभेद र अन्याय भएको महासंघको ठहर छ ।
सरकारी निर्णय र परिपत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास, नेपालको संविधानमा लिपिवद्ध पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक, स्वतन्त्र पत्रकारिता, खुला अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरित रहेको महासंघको भनाई छ ।
महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, संवैधानिक अधिकारको सम्मान तथा सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
