गोरखामा नगरपालिका थप्ने प्रस्ताब प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता विपरीत
गोरखाको दुर्गममा अवस्थित तीन गाउँपालिकाहरुलाई समेटेर एक नगरपालिका बनाउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताब गरेको छ । उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित अजिरकोट गाउँपालिका, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका र धार्चे गाउँपालिकालाई एकत्रित गरी एउटा नगरपालिका बनाउन मन्त्रालयले प्रस्ताब अघि बढाएको हो ।
यो प्रस्ताब भूगोल नबुझेको, धरातीय यथार्थ थाहा नपाएकाले गरेको हो । किनकि धार्चे गाउँपालिका अत्यन्त बिकट, भौगोलिक धरातल अत्यन्त जटिल, यातायातको सेवा बिस्तार नभएको ठाउँ हो । गुरुङ र घले समुदायको मात्र बसोबास रहेका यो शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारजस्ता आधारभूत तहको विकास समेत नभएको ठाउँ हो ।
त्यस्तै बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका पनि बिकट भौगोलिक संरचना भएको ठाउँ हो । गुरुङ, घलेहरुको बाहुल्य रहेको यो पालिका पनि नगरपालिका बनाउन कुनै पनि पूर्वाधार तयार नभएको ठाउँ हो । अर्को उत्तरी गाउँपालिका अजिरकोट हो । गुरुङ समुदायको बाहुल्यता रहेको दुर्गम अजिरकोटलाई पनि नगरपालिका भन्न नसुहाउँदो क्षेत्र हो ।
यस्ता क्षेत्रलाई समेटेर नगरपालिका बनाउने प्रस्ताब गर्नु सो क्षेत्रका बासिन्दाका लागि पनि अस्वीकार्य छ । आफूहरुलाई कुनै जानकारी नै नदिई बिकट भौगोलिक अवस्थिति भएका क्षेत्रलाई समेटेर नगरपालिका बनाउने प्रस्ताब गर्नु अत्यन्त सुहाउँदिलो हुने सम्बन्धित पालिकाका प्रमुखहरु बताउने गर्छन् । स्थानीयबासी पनि यो प्रस्ताब मान्न तयार छैनन्, तर वर्तमान सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुन सुझबुझले यस्तो प्रस्ताब गरेको छ, यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसअघि २०७४ सालमा पनि स्थानीय तहको नक्शांकन, नामांकन गर्न तथा सीमा निर्धारणका लागि बारम्बार जिल्लाभित्र सर्वदलीय बैठक आव्हान गरी सहमति जुटाइएको थियो । तर अहिले तल्लो तहलाई अवमूल्यान गरी माथिल्लो निकायले तोक्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, जुन प्रजातान्त्रिक परिपाटी विपरीत छ ।
