बिचौलियालाई निरुत्साहित गरौं
बिचौलियमुक्त समाजको परिकल्पना हामी गर्छाै, तर कल्पनावाहिर फरक देखिन्छ । हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाको वोलवाला छ । चाहे कृषि क्षेत्र होस् वा सरकारी सेवा बिचौलियाको सहारालाई सेवाग्राही माँझ घुमाइरो पारामा बाध्यात्मक बनाइएको छ । नागरिकको आधारभूत अधिकारको रुपमा रहेको सरकारी सेवा लिनकै लागि सर्वसाधारणले बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ ।
नागरिक र सरकारी निकायबीच सेतु बन्नुपर्ने कार्यालयहरूमा बिचौलियाको चलखेलले पारदर्शिता, सुशासन र विश्वसनियतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सरकारी कार्यालयको जटिल सेवा प्रक्रिया, ढिलासुस्ती र अस्पष्ट हुँदा सेवाग्राहीहरू छिटो काम गराउन बिचौलियातर्फ आकर्षित हुन्छन् । यसले घुस, अनियमितता र शक्ति दुरुपयोगलाई बढावा दिन्छ । आफ्नै हकको सेवाका लागि अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्ने नागरिकको यो बाध्यता कहिले हट्ला ?
हुन त पछिल्लो सरकारले बिचौलिया निरुत्साहित अभियान नै चलाएको छ । केही कार्यालयहरुमा बिचौलिया निषेध गरेको छ भने भेटिएकालाई पक्राउ गरी कारवाही प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ । गोरखा प्रशासनले पनि बिचौलियाको निगारनी बढाएको छ । यो कदम स्वागतयोग्य छ । कमसेकम आफ्नो अधिकारको सेवा लिन बिचौलियालाई अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाबाट नागरिकले मुक्ति त पाउँछन् ।
तर कार्यालयहरुको सेवा प्रक्रियामा पनि सुधारको आवश्यकता छ । सेवा प्रक्रियालाई सरल, स्पष्ट र समयबद्ध बनाउनु जरुरी छ । नागरिकले आफैं सजिलै बुझ्न र पूरा गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्नसक्नुपर्छ । एकद्धार प्रणाली अवलम्वन गर्नुपर्छ । सेवा प्रवाहका लागि नयाँ प्रविधिलाई पछ्याउनुपर्छ ।
कर्मचारी इमान्दार र जवाफदेही हुनुपर्छ । काममा ढिलाइ गर्ने, सेवाग्राहीलाई अनावश्यक रूपमा झन्झट दिने वा बिचौलियासँग मिलेमतो गर्ने कर्मचारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । सेवा शुल्क, आवश्यक कागजात, समयसीमा र प्रक्रिया कार्यालयमै स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ । सेवाग्राहीका लागि कर्मचारीले यी कुराबारे सहजिकरण गरिदिन सके बिचौलियाको पहुँच टाढै रहने थियो ।
यसमा नागरिक आफै पनि सचेत हुनु आवश्यक छ । सरकारी कार्यालय सेवाको केन्द्र बन्नुपर्छ, व्यापारको होइन । सरकारी कार्यालयबाट बिचौलिया निरुत्साहित गर्न ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
