किसान लक्षित राहत र अनुदानका कार्यक्रम बढाउ
कृषि पेशाप्रति आकर्षण बढाउन अनुदानका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुन्छन् भन्नेमा दुइ मत छैन । त्यसैले त अहिले जिल्लाका हरेक स्थानीय तहले कृषक लक्षित अनुदानका कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेका छन् । पालुङटार नगरपालिकाको किसानसँग बीउ पैँचौ कार्यक्रम यसको एक उदाहरण हो । यस्ता थुप्रै कार्यक्रम पालिकाहरुमा संचालित छ । यसले कृषि पेशा अंगाल्दै आएका किसानहरुलाई राहत पक्कै मिलेको छ ।
नेपाललाई कुषि प्रधान देश भन्ने प्रचलन छ । तर बिडम्वना कृषि पेशाप्रतिको आकर्षण भने घट्दो छ । खेतियोग्य अधिकांश जमिन बाँझो रहनुले कृषि पेशाप्रतिको बितृष्णा छर्लङ्ग बनाउँछ । नयाँ पुस्तालाई यस पेशामा आकर्षण गर्न नसक्नु पनि अर्काे समस्या छ । कृषि पेशामा भविष्य नदेखेकै कारण बाबुबाजेदेखि गर्दै आएको कृषि पेशा अंगाल्न युवापुस्ताहरु तम्तयार देखिदैनन् । पेशाप्रतिको आकर्षण बढाउन अनुदानका कार्यक्रम पनि आवश्यक देखिन्छ ।
हुन त किसानहरुको मुख्य समस्या बजार व्यवस्थापन हो । उत्पादित कृषि उपजले बजार नपाएकै कारण उनीहरु मर्कामा पर्ने गरेका उदाहरण जिल्लामा पनि धेरै छन् । उब्जनी गर्ने तर बजार र उचित मूल्य अभावमा सधै मर्कामा पर्नुपर्ने बाध्यताबाट उनीहरुले कहिल्यै छुटकारा पाउन सकेका छैनन् ।
अर्काे बिचौलियाबाट कृषि क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेको छैन । काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भनेजस्तै किसानको दुखमा बिचौलियाहरु मोटाइरहेका छन् । बिचौलिया निरुत्साहित गरी किसान र उपभोक्ताबीच सिधै सम्पर्क हुने वातावरण सृजना गराउन सके पनि किसानहरुलाई ठुलै राहत मिल्छ ।
उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्ने कार्यक्रमहरु पालिकाले ल्याउनुपर्छ । उचित मूल्य र बजारको व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउनुपर्छ । संघीयताको मर्म भनेकै स्थानीय समस्याको स्थानीय समाधान खोज्नु हो । स्थानीय स्तरमा किसानहरुले भोग्नुपरेको समस्यालाई समाधान गर्न सम्बन्धित पालिकाहरु अग्रसर हुनुपर्छ । किसान लक्षित राहत र अनुदानका कार्यक्रमको संख्या बढाउनु जरुरी छ । अनि मात्र बाँच्छन् कृषक, अनि बाँच्छौ हामी ।
