खानेपानीमा नगरपालिकाको कदम— चुनौती र सुशासनको कडी
गोरखा नगरपालिकाले पृथ्वीनारायण साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना आफैँ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै नगरको खानेपानी व्यवस्थापनमा एउटा नयाँ मोड आएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको भन्दा अघिका कार्यसमितिहरूले संस्थागत उत्तरदायित्व भुलेर आर्थिक अनियमितता र व्यवस्थापकीय लापरबाहीमा लिप्त भएको आरोप लागिरहँदा, उपभोक्ताहरूको हकहित रक्षाका लागि स्थानीय सरकारले हस्ताक्षेप गरेर अघि सर्नु स्वागतयोग्य कदम हो । तर, यो निर्णय आफैँमा समाधान भने होइन, यो त अनियमिततालाई नियमितता बनाउने एउटा प्रयास मात्र हो ।
नेपालको सार्वजनिक सेवाको इतिहास हेर्दा सरकारी संयन्त्रबाट सञ्चालित निगम र प्राधिकरणहरू प्रायः ढिलासुस्ती र राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा परेर धराशायी भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा नगरपालिकाले यो आयोजनालाई ‘सेतो हात्ती’ बन्न नदिई कसरी चुस्त र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउँछ भन्ने प्रश्न अहिले मुख्य बनेको छ । उपभोक्ता समितिको विकल्प नगरपालिकाको कार्यालय हुँदा, सेवामा सरकारी कर्मचारीतन्त्रको जडता देखिनु हुँदैन ।
विगतको जस्तो आर्थिक अनियमितता नदोहोरियोस् भन्नका लागि पूर्णतः डिजिटल र पारदर्शी लेखा प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । त्यस्तै खानेपानी आयोजना केवल प्रशासनिक कार्य मात्र नभई प्राविधिक विषय पनि हो । यसका लागि दक्ष इन्जिनियर र प्राविधिकहरूको टोलीलाई मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्छ, जहाँ राजनीतिक नियुक्तिको कुनै स्थान हुनु हुँदैन ।
उपभोक्ता समिति खारेज भए पनि उपभोक्ताका गुनासा सुन्ने र तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र नगरपालिकाभित्रै सक्रिय रहनुपर्छ । महसुल संकलन र मर्मतसम्भारको कार्यलाई यति व्यवस्थित बनाइनुपर्छ कि आयोजना आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सकोस् ।
नेतृत्व परिवर्तन हुनु ठुलो कुरा होइन, पद्धति परिवर्तन हुनु मुख्य कुरा हो ।
नगरपालिकाले आयोजना सञ्चालन गर्दा ‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम’ भन्ने उखानलाई गलत प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । पानी जस्तो संवेदनशील र आधारभूत आवश्यकतामा राजनीति र भ्रष्टाचारको छाया पर्नु हुँदैन । गोरखा नगरपालिकाको यो साहसलाई जनविश्वासमा बदल्न पारदर्शी कार्यशैली र सुलभ सेवा नै एकमात्र कडी हुनेछ ।
