जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक विदा दिनबाट पछि हटे गोरखाका पालिकाहरु
जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक विदा गर्दै आएका गोरखाका स्थानीय तहहरु यसबर्ष भने सो निर्णयबाट पछि हटेका छन् । जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक विदा नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेपछि यहाँका स्थानीय तहहरुले यसबर्षको फागुन १ गते सार्वजनिक विदा आव्हान नगरेका हुन् ।
माओवादीले नेतृत्व गरेका गोरखाका नौ स्थानीय तहमध्य सात स्थानीय तहहरुले बिगतका बर्षहरुमा जनयुद्ध दिवस मनाउन भन्दै सार्वजनिक विदा गर्ने गरेका थिए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले समेत सो दिनमा सार्वजनिक विदा दिने घोषणा गरेपछि सर्वोच्च अदालतले सो दिनमा सार्वजनिक विदा नगर्न २०८१ माघ ३० गते निर्देशन गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि यसबर्ष ती पालिकाहरु जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक विदा गर्नबाट पछि हटेका छन् । सो अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरु मात्र गर्ने निर्णय भएको गण्डकी गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘जनयुद्ध दिवसका अवसरमा हामीले ‘जनयुद्धको विरासत र जेनजी आन्दोलन’ शीर्षकमा पालिका भरिका विद्यालय स्थानीय वक्तृत्वकला प्रतियोगिताको आयोजना गरेका छौँ’, गण्डकी गाउँपालिकाका प्रमुख दीपक तिमिल्सिना भन्छन्, ‘नृत्य प्रतियोगिता पनि आयोजना गरेका छौँ ।’
भीमसेनथापा गाउँपालिकाले पनि यसबर्ष सार्वजनिक विदा नगरेर जनयुद्ध दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम मात्र आयोजना गरेको पालिकाले जनाएको छ । बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले भने कार्यक्रम गर्ने कि विदा गर्ने भन्ने छलफल गर्न बाँकी नै रहेको बताएको छ । ‘सर्वोच्चले विदा नगर्नू भनेपछि धेरै सिँगौरी खेल्नु पनि भएन’, उनले भने, ‘कसरी मनाउने भन्नेबारे भोलि(बिहिबार) छलफल गर्नेछौँ ।’
जनयुद्धको उपलब्धीलाई स्वीकार गर्ने तर जनयुद्ध दिवस मनाउने विषयमा असहमत राख्ने प्रवृत्तिप्रति भने उनले असन्तोष ब्यक्त गरे । माओवादीले नेतृत्व गरेका नौवटामध्य धार्चे गाउँपालिकाले भने सार्वजनिक विदा घोषणा गरिसकेको जनाएको छ ।
