संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको एजेण्डा राजनीतिक दाउपेचको मारमा
नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकको जातीय विविधतालाई आत्मसात् गर्दै विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी र समुदायको उत्थानका लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । विशेषगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको संरक्षणका लागि विशेष क्षेत्र तोक्नसक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । तर, संविधान जारी भएको दशक भईसक्दा पनि यी व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुको साँटो राजनीतिक दाउपेच र नेताहरूको उपेक्षाको सिकार बनिरहेका छन् ।
निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरूले ‘पहिचानको रक्षा’, ‘अधिकारको ग्यारेन्टी’ र ‘स्थानीय स्रोतमा पहुँच’ जस्ता लोकप्रिय नाराहरू जताततै बाँडे । भोट माग्ने बेला गाउँबस्तीका कुनाकाप्चा पुगेर गरिएका ती बाचाले थुप्रै उत्पीडित समुदायमा एउटा आशा जगाएको थियो । तर, विडम्बना पदमा पुगेपछि मद खाएझैँ कुर्सीमा पुगेपछि तिनै जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना बाचा मात्र बिर्सेका छैनन्, बरु संविधानले नै दिएको अधिकार प्रदान गर्न समेत आनाकानी गरिरहेका छन् ।
विगतका गल्ती र वर्तमानको उदासीनता धेरै स्थानीय तहमा अल्पसंख्यक समुदायको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रहरूलाई संरक्षित क्षेत्रु घोषणा गर्नुपर्ने माग उठिरहेकै छ। यसले ती समुदायको भाषा, संस्कृति र परम्परागत सीपको जगेर्ना गर्ने मात्र नभई उनीहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन मद्दत पु¥याउँछ । तर, सत्ताको बागडोर सम्हालेका नेताहरू यस्ता विषयलाई ‘जातीय मुद्दा’ वा ‘विखण्डनको बीउ’ भन्दै पन्छाउन खोज्छन् ।
लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातजातिको पहिचान मेटिनु भनेको नेपालको साझा मौलिकता हराउनु हो । अतः स्थानीय सरकार र संघीय सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेका संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरूको पहिचान गरी तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नै लोकतन्त्रको वास्तविक सुन्दरता हुनेछ । जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्न जरुरी छ— अधिकार मागेर होइन, व्यवस्था अनुसार दिएर मात्रै जनविश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ ।
