चुमनुब्रीबाट प्यान कार्ड वितरणको सुखद सुरुवात
नेपालको संघीय शासन प्रणालीको मर्म नै ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ पु¥याउनु हो । भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै दुर्गम र तिब्बतसँग सीमा जोडिएको गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाले बिहिबारदेखि आफ्नै कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) वितरण सुरु गरेर संघीयताको वास्तविक अभ्यासलाई चरितार्थ गरिदिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमै पहिलोपटक स्थानीय तहबाट यस प्रकारको सेवा सुरु हुनुलाई एक ऐतिहासिक र प्रशंसनीय कदम मान्नुपर्छ ।यसअघि करदाता सेवा कार्यालय जिल्ला सदरमुकाममा मात्र सीमित थिए । त्यसो हुँदा चुमनुब्री जस्ता विकट क्षेत्रका बासिन्दाले एउटा सामान्य प्यान कार्ड बनाउन वा व्यवसाय दर्ता गर्न कैयौँ दिनको पैदल यात्रा र हजारौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
सरकारले जिल्लाबाट कर कार्यालय हटाएर स्थानीय तहलाई नै प्यान र व्यावसायिक प्यान (बी–प्यान) जारी गर्ने, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क जस्ता प्राविधिक विषयमा सिफारिस तथा इजाजत दिने अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु विकेन्द्रीकरणको उत्कृष्ट नमुना हो ।
चुमनुब्रीको यो अग्रसरताले केवल सेवा प्रवाहमा सहजता मात्र ल्याउने छैन, बरु यसले जनमानसमा दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।यसले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न नसकेका बिकट क्षेत्रका नागरिकले पालिकामै प्रशासनिक सेवा पाउँदा राज्यप्रति अपनत्व बढ्नेछ । स्थानीय स्तरमा सञ्चालित साना–ठूला व्यवसायहरू करको दायरामा आउनेछन्, जसले गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।
सामान्य कामका लागि पनि सदरमुकाम धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य हुँदा नागरिकको समय र पैसा दुवै बचत हुनेछ । यद्यपि, सेवा सुरु गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । चुमनुब्री जस्तो इन्टरनेट र सडक सञ्जालको पहुँच कम भएको क्षेत्रमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित यी सेवाहरूलाई निरन्तरता दिनु चुनौतीपूर्ण छ । प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन र सेवाको दिगोपनामा पालिकाले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।
