स्थानीय तहबाटै प्यान कार्ड जारी गर्ने चुमनुब्री पहिलो पालिका
प्रतीक्षा आले ।
हिमालपारिको चुमनुब्री गाउँपालिकाले गण्डकी प्रदेशमै पहिलो पटक स्थायी लेखा नंबर (प्यान) कार्ड दिन सुरु गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्य आफूहरुले पहिलो पटक स्थायी लेखा नंबर दिन सुरु गरेको सो पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछानेले बताए ।
सरकारले गोरखा लगायत विभिन्न ३८ जिल्लाका कर सेवा कार्यालय खारेज गरेसँगै उक्त कार्यालयबाट प्रवाह हुने कतिपय सेवा सुविधा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय वा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सरकारको सोही निर्णय बमोजिम चुमनुब्री गाउँपालिका स्थानीय तहबाटै कर सम्बन्धी सेवा शुभारम्भ गरेको पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामिछानेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पालिकाबाट करसेवा शुभारम्भ गर्ने सम्बन्धमा बुधबार गाउँपालिका र आन्तरिक राजश्व कार्यालय, दमौली बीच सम्झौता भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछाने र प्रमुख कर अधिकृत नारायणप्रसाद भण्डारीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
‘सम्झौता अनुसार पालिकाबाट स्थायीनंबर (प्यान) र व्यवसायिक स्थायी लेखा नंबर (विजनेस प्यान) जारी गर्न मिल्छ’, उनले भने । पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका करदाताहरुलाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तः शुल्क लगायतका कर सिफारिस गर्ने, दर्ता प्रमाणपत्र र ईजाजतपत्र उपलब्ध गराउने, संशोधन गर्ने र आफूबाट हुन नसकेका कामहरु सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा सिफारिस गर्ने सम्झौँता भएको उनको भनाइ छ ।
पालिकाबाट उक्त सेवाहरु संचालन गर्नका लागि आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन पालिका आफैले गर्नुपर्ने लामिछाने बताउँछन् । ‘गाउँपालिकाले आन्तरिक राजश्व विभागबाट संचालित पोर्टल प्रयोग गरेर कर सम्बन्धी सेवा संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘विभागको पोर्टल के, कसरी संचालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उहाँहरुले नै हाम्रो कर्मचारीहरुलाई आवश्यक तालिम तथा जानकारी दिने सम्झौता भएको छ ।’
करदातालाई प्रदान गरिने सेवाको सुनिश्चतता र आवश्यक समन्वयका लागि दुवै पक्षले एक–एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई जिम्मेवार व्यक्ति(फोकलपर्सन) तोक्ने निर्णय सम्झौताले गरेको छ । सेवा प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा कुनै समस्या आएमा सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व विभागसँग आवश्यक सहजिकरण र समन्वय गर्ने सम्झौता भएको चुमनुब्री गाउँपालिकाको भनाइ छ ।
करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बुधबारबाट लागु भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोनेनिका), गोरखाका प्रमुख इन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए । कर कार्यालय खारेज भएसँगै कोलेनिकाले बुधबारबाटै कर सम्बन्धी सेवा प्रवाह सुरु गरेको उनले जानकारी दिए ।
‘कोलेनिकाले बुधबार पहिलो दिन कर सम्बन्धी सेवा प्रवाह सुरु गरेको भएता पनि सेवाग्राहीहरुको संख्या धेरै नै देखियो’, उनले भने, ‘हाम्रा कर्मचारीहरुलाई कर कार्यालयको काम कारबाही बुझ्न समय लाग्ने भएकाले त्यहाँका कर्मचारी केही समय यहीँ बसेर काम गर्नुहुन्छ । बिस्तारै हामी आफैले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर करसेवा प्रवाह गर्ने छौँ ।’ कार्यालयले पहिलो दिन स्थायी लेखा नंबर (प्यान) वितरण र कर चुक्ताको काम गरेको पौडेलको भनाइ छ ।
