कर तिर्न त सहज हुनुप¥यो
राज्यको मुख्य आम्दानीको स्रोत ‘राजस्व’ हो । विदेशी अनुदान, ऋणबाहेक राज्य सञ्चालनको मुख्य स्रोत राजस्व अर्थात कर हो ।
राज्यले हरेक नागरिकबाट विभिन्न शीर्षकमा ‘राजस्व’ असुल गरिरहेको हुन्छ । कुनै पनि सामान खरिद गर्दा पनि बिक्री गर्दा पनि नागरिकले कर तिरिरहेका हुन्छन् । राज्यले पनि जतिसक्दो धेरै क्षेत्रबाट राजस्व(कर) असुल गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । बलियो सरकारले नागरिकसंग धेरै भन्दा धेरै शीर्षकमा कर असुल गरिरहेको हुन्छ । तर हाम्रो देश, हाम्रो जिल्ला, हाम्रो पालिकाहरुले संकलन गर्नुपर्ने शीर्षकबाट पनि कर असुल गर्न सकिरहेको छैन ।
घरभाडा कर त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । एकीकृत सेवा कर अर्को उदाहरण हो । विज्ञापन कर लगायत धेरै शीर्षकका करहरु संकलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि संकलन गर्न सकिरहेको छैन । सहज रुपमा कर तिर्न पाए नागरिक कर तिर्न तयार छन्, करसंग भाग्न होइन । तर, बिडम्बनास्वरुप यो भन्नुपर्छ कि, नागरिकहरु राज्यलाई कर तिर्न पनि घुस खुवाउन बाध्य छन् । त्यस्तै सरकारले करमा पनि हर्जना लगाएर, करमा पनि चक्रीय व्याज लगाएर असुल गर्नेगर्छ, जसले गर्दा नागरिक करसंग आतंकित छन् ।
करमा अर्को समस्या छ, कर तिर्ने निकायको । यसअघि गोरखाका व्यवसायीहरु गोरखाकै कार्यालयमा राजस्व तिर्न पाउँथे । कर तिर्ने प्रमाणपत्र जिल्लामै बनाउन पाउँथे । प्यान नंबर जिल्लामै लिन पाउँथे । तर अहिले सरकारले करदाता सेवा कार्यालय मर्ज गरेर गोरखाबाट अन्यत्र लगेको छ । यसले गर्दा गोरखाका करदाताहरु पुन समस्यामा परेका छन् ।
कर लिने निकाय जति धेरै विस्तार ग¥यो, नागरिकहरुलाई कर तिर्न उति नै सहज हुन्छ अनि उनीहरु कर तिर्न तत्पर हुन्छन् तर कर तिर्न पनि बेजिल्ला जानु पर्ने अबस्थाले गर्दा धेरै नागरिकहरु कर तिर्नबाट बञ्चित वा झञ्झटिलो भएको छ । तसर्थ कर तिर्न त सहज हुनुपर्छ अनि पो धेरै कर संकलन हुन्छ, राज्य संवृद्ध हुन्छ ।
