सिण्डिकेट, कार्टेलिङ गरेको थाहा पाउँदा पनि किन मौन ?
निर्माण व्यवसायी संघ गोरखाले आफू माताहतका निर्माण व्यवसायीहरुको हितका निम्ति भन्दै ठेक्का मिलाउने चाँजो मिलाएको पाइयो । केही दिनअघि व्यवसायीहरुको भेला गराई आगामि दिनमा हुने ठेक्काको ‘पाइप लाइन’मा बस्न गोला थुताएको रहस्योद्घाटन पनि भयो ।
सोही अनुसार कतिपय ठेक्कामा बिनाप्रतिस्पर्धा एकेक वटा ठेक्का फर्मले दावी पेश गरे । केहीमा भने सहमति उल्लंघन भयो । सहमति उल्लंघन गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीमाथि हातपातसमेत भयो । घटना मिडियामार्फत छ्याप्छ्याप्ति भए ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउनु राज्यको दायित्व हो ।
तर, गोरखामा निर्माण व्यवसायी संघले प्रतिस्पर्धा नगराई ठेक्का मिलाउने जुन चेष्टा गरेको समाचार बाहिर आएको छ, यसले सुशासन र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । व्यावसायिक हकहितका लागि गठन भएको संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको संरक्षण गर्नु स्वभाविक लागे पनि, कानूनलाई नै चुनौती दिएर गरिने यस्ता ‘सेटिङ’ हरू पूर्णतः अवैध र दण्डनीय छन् ।
प्रतिस्पर्धाको मर्म र कानून नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले स्पष्ट रूपमा खुला प्रतिस्पर्धालाई अनिवार्य गरेको छ । प्रतिस्पर्धा हुँदा राज्यले कम लागतमा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने अवसर पाउँछ । जब व्यवसायीहरू मिलेर ‘गोला प्रथा’ वा आपसी समझदारीमा ठेक्का बाँडफाँट गर्छन्, त्यहाँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मर्छ । यसबाट राज्यलाई आर्थिक भार मात्र पर्दैन, बरु विकास निर्माणको गुणस्तरमा समेत सिधा असर पुग्छ । किनकि, बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का हात पार्नेहरूको ध्यान कामभन्दा बढी कमिसन र नाफामा केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ ।
यस्ता गलत अभ्यासका सूचनाहरू बाहिर आउँदा पनि नियामक निकाय मुकदर्शक बन्नु विडम्बनापूर्ण छ । कानून विपरीतका यस्ता दुस्प्रयासहरूलाई समयमै नियन्त्रण गर्नु स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित कार्यालयहरूको प्रमुख जिम्मेवारी हो । यस्ता कार्यहरूलाई दुरुत्साहन गर्न कदम चाल्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नभएका वा निश्चित घेराभित्र सीमित गरिएका ठेक्काहरू तत्काल खारेज गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गरिनुपर्दछ । कानून उल्लंघन गर्ने र सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिने संघ वा व्यक्तिलाई सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कानूनी कारबाही गर्ने साहस देखाउनुपर्छ ।
