काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर
देश बनाउने पनि निर्माण व्यवसायी, देश नबनाउने पनि निर्माण व्यवसायी । देश बनाउने यो अर्थमा, ठेक्का सम्झौता गरेको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न भएमा देश बन्छ । निर्धारित काम नगरेमा देश बन्दैन ।
अहिले कूलमान घिसिङले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा लिएपछि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का रद्ध गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने कामलाई तिब्रता दिएका छन् । यसअघि काम नगरे पनि ताकेता गर्ने तागत पनि नराख्ने, पटकौं पटक म्याद थप गरी राख्ने परम्परा थियो । बर्षौँदेखि काम नगर्नेलाई नसिहद पनि नगर्ने अबस्था थियो ।
कार्यालयले साइट क्लियरेन्स दिइसकेपछि पनि बहानाबाजी गरी काम नगर्ने निर्माण कम्पनीले दण्ड पाउनु पर्छ । बल्ल अहिले मन्त्रालयको कडाइले अबरुद्ध भएका वा अलपत्र अबस्थामा रहेका योजनाका कामले तिब्रता पाएको देखिन्छ । तर अपवादमा छ, अँबुवा–बिर्दी–सेरा–पौवाटार सडक स्तरोन्नतिको काम ।
अँबुवादेखि पौवाटारसम्मको १६ किलोमिटर सडक ३० करोड ६१ लाखमा निर्माण गर्न अमर भिबिइपिएल–एसिपिएल जेभी निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसारको म्याद आउँदो चैत मसान्तमा समाप्त हुदैछ तर काम भने जम्मा ३० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । ठेक्का सम्झौता भएको दुई बर्षसम्म त मोबिलाइजेशन रकम लिएर ठेकेदार बेपत्ता भए । पछिल्लो एकबर्ष बाँकी छँदा केही ग्याभिन पर्खाल, रिटेनिङ पर्खाल लगाउने, केही चौडा बढाउने काम गरेको देखियो । त्यो भन्दा धेरै काम भएको छैन ।
यस्तो नालायक काम गर्ने निर्माण कम्पनीलाई स्वतः म्याद नथपी नसिहद दिनुपर्छ । छिटपुट काम गरिरहेको अवस्थामा म्याद थप्नु त परिहाल्यो, तर कछुवा गतिमा काम गर्नेलाई नसिहद दिएर काम लगाउनु पर्छ । त्यसले अरु निर्माण व्यवसायीलाई पाठ सिकाउँछ ।
