चिनी आयो, मुल्य आएन सुपथ मूल्यको चिनी गोदाममै थन्कियो
अनुपमा खनाल : सहुलियत दरमा बिक्री गर्न साल्ट टूेडिङ कर्पोरेशनले गोरखामा पठाएको चिनी गोदाममा थन्कि एको छ । सरकारले मूल्य निर्धारण नगर्दा दशैंका बेला बिक्री बितरण गर्न गोरखामा भित्रिएको एकसय क्विन्टल चिनी गोदामा थन्किएको साल्ट टूेडिङका अधिकृत विक्रेता प्रकासचन्द्र श्रेष्ठले बताए । दशैमा सस्तोमा उपलब्ध गराउने भनिएको साल्ट टूेडिङको चिनि थन्किएपछि उपभोक्ताहरुले प्रति किलो ७५ देखी ८० रुपैया सम्म तिरेर चिनी किन्नुपरेको छ । ‘चिनी र नुन बजार क्षेत्रको १६ वटा पसल मा छ’, उनले भने ‘ब्यापारीले छिन छिनमा कतिमा बेच्ने हो ? भनेर सोध्छन् । जवाफ दिन सकेको छैन । ग्राहकले व्यापारीहरुलाई हैरान बनाएका छन् ।’ चिनीसँगै ल्याइएको एकसय १० क्विन्टल नुन भने १८ रुपैयाका दरले प्रतिब्यक्ति ६ किलो बिक्री भै रहेको उनले बताए ।
चिनी सल्फर फ्रि, स्वस्थयकर र उच्च गुणस्तरीय भएकाले मुल्य बढिरहेको साल्ट टूेडिङले दाबी गरेको छ । भारतबाट आयातित चिनीमा सरकारले ३० प्रतिशत भन्सार कर लगाएकोले नेपाली चिनी भन्दा प्रतिकिलो ९ रुपैया बढि मुल्य पर्ने साल्ट टूेडिङ कर्पोरेसनका विभागीय प्रबन्धक ब्रजेश झाले जानकारी दिए । ‘यो चिनी प्रतिकिलो ७५ रुपैया पर्छ । यसमा सरकारले ५ रुपैया छुट दिएर प्रतिकिलो ७० रुपैँयामा बेच्ने भनिएको हो’, उनले भने ‘मुल्य बारे आधिकारीक निकायबाट स्पष्ट निर्देशन नआएकाले सरकारले अहिले यो चिनी देशभर नै बिक्रीमा रोक लगाएको छ ।’ चिनीको बजार मूल्यका विषयमा संसदको सार्वजानिक लेखा समिति र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बीच नै विवाद देखिएको छ । लेखा समितिले प्रतिकिलो ६३ रुपैयामा चिनी बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ भने मन्त्रालयले अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य ७० रुपैया कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संसदीय समितिको निर्देशन र मन्त्रालयको निर्णय नमिल्दा अन्यौल भएर साल्ट टूेडिङलाई चिनी बिक्रीमा हाल रोक लगाएको आपुर्ति मन्त्रालयका प्रबक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए । ‘हामीले ७० रुपैया प्रतिकिलो मुल्य तोक्ने भनेको हो’ उनले भने ‘लेखा समितिले ६३ मा बेच भन्यो । यही अन्यौलमा परेर अब के कसो गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरेका छौं ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले निर्णय गरेपछि साल्ट टूेडिङको चिनीको मुल्य तोक्ने उनले जानकारी दिए । उनले भने ‘छिट्टै छिनोफानो लाग्ला ।’ आयातित चिनीको मूल्य कति कायम गर्ने भन्ने विषयमा सरकारकै निकायहरु बीच विवाद छ । संसदीय समिति र मन्त्रालय बीच मूल्यका बारेमा विवाद बढेपछि त्यसबारे अध्ययनका लागि सरकारले समितिनै बनाएको छ ।
