सामाजिक सञ्जाल निस्क्रियप्रति गोरखामा मिश्रित धारणा
प्रतीक्षा आले
शुक्रबार रातीदेखि नेपालका अधिकांश प्रयोगकर्ताहरुले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, युटुबसहितका एपहरु चल्न छाडेका छन् । यसबाट कोही प्रयोगकर्ताहरु बिचलित, विक्षिप्त, आक्रोशित, रुष्ट देखिएका छन् भने कोही प्रयोगकर्ताहरुले स्वभाविक रुपमा लिएको पाइएको छ ।
सूचना, प्रविधि तथा संचार मन्त्रालयले गतसाता ‘मेटा’अन्तरगतका सामाजिक सञ्जालहरुलाई सूचीकरण हुन अन्तिम पटकका लागि भन्दै एक हप्ताको समय दिएको थियो । जुन समयावधि बिहिबार राती समाप्त भयो । त्यसलगत्तै सरकारले ‘एक्सन’ लियो, अर्थात बिनादर्ता सञ्चालित प्लेटफर्महरु निस्क्रिय गरायो ।
सरकार उल्टो बाटो हिँड्न खोजेको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको भन्दै केहीले सरकारको आलोचना गरेका छन् भने केहीले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले पनि नेपालका नियम कानुन मान्नुपर्ने भन्दै सरकारको निर्णयलाई स्वभाविक मानेका छन् । यहाँ केही प्रतिनिधिमुलक धारणा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ ः
नरेन्द्र ढकाल(अध्यक्ष पत्रकार महासंघ)
सरकारले लिएको यो कदम नराम्रो त होइन तर यसले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् भएको छ । संचार नियमन हुने विषय होइन । सामाजिक सञ्जाल सूचनाको प्रमुख माध्यम हो । सामाजिक सञ्जाललाई प्रचलित नीति नियममा ल्याउने प्रयास गर्नु राज्यको अधिकार हो भने संचार माध्यमको प्रयोग गर्न पाउनु, विभिन्न सूचना, जानकारी लिन पाउनु नागरिकको अधिकार हो । सरकारले सामाजिक सञ्जाल निस्क्रिय हुँदै छ भन्ने सूचना त निकाल्यो तर त्यो कुन तहसम्म पुग्यो भनेर हेक्का राखेन । एकैचोटी सबै सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय हुँदा देशविदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुसँग दोहोर संचार गर्न गाह्रो भएको अवस्था छ । हामी संचारकर्मीहरुको कामलाई पनि यसले प्रत्यक्ष असर पु¥याएको छ । सरकारले यसरी सामाजिक सञ्जाल निस्क्रिय नै गर्नुभन्दा अन्य कुनै विकल्प अपनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
चित्राङ्गत बराल (सप्रजिअ गोरखा)
कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल, संघ संस्था आदि संचालन गर्न सरकारले तोकेको कानुनी दायरामा आउनु पर्दछ । हाल सरकारले चालेको यो कदम राम्रो छ । सामाजिक सञ्जाल निस्क्रिय हुँदैमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत जिल्लाका अन्य सरकारी कार्यालयहरुको काम कारबाही प्रभावित हुँदैन किनभने हामीले बैधानिक रुपमा सञ्चालित सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर काम गर्ने गरेका छौँ ।
भगवानबाबु मास्के (अध्यक्ष, गोरखा उद्योग वाणिज्य संघ)
दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई निस्क्रिय गराउने सरकारको निर्णय राम्रो छ । यो सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार हो । जुनकुनै संघ, संस्था बिनादर्ता संचालन गर्न पाउँदैनन् । दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरु छिटोभन्दा छिटो दर्ता होस् । सरकारले पनि छिटो समन्वय गरेर सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु पुन संचालन गरोस् ।
जनक केसी (प्रिन्सिपल–द ओल्ड क्यापिटल मावि)
सरकारले चालेको यस कदमलाई राम्रो र नराम्रो दुवै दृष्टिकोणबाट व्याख्या, विश्लेषण गर्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय भएसँगै नागरिकहरु सूचनाको हकबाट बन्चित भए जुन गलत हो तर कुनै पनि संस्था बिना दर्ता संचालन गर्न पाइँदैन ।
त्यसैले सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुलाई प्रचलित नियम, कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय हुँदा विषेशगरी विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थीहरु मर्कामा पर्न सक्छन् । विद्यालय तहका विद्यार्थीहरुले पनि आजभोलि सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने हुँदा उनीहरु पनि प्रभावित छन् ।
स्थानेश्वर दुवाडी(अधिकारकर्मी)
अहिले अधिकांश नेपालीको घरघरबाट युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । उनीहरुमध्य अधिकांशले घरपरिबारसंग सञ्चार सम्पर्क गर्न अहिले बन्द भएकै प्लेटफर्महरु प्रयोग गर्ने गरेका थिए । निरन्तर सञ्चार सम्पर्क गर्दा उनीहरुलाई पनि विदेशमा भएको अनुभूति नहुने, घर परिबारलाई पनि आफ्ना सन्तान साथमै रहेको जस्तो अनुभूति हुने गरेको थियो । अहिले सर्वसाधारणहरु यो अबस्थाबाट पनि बञ्चित भएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाललाई नियमनका नाउँमा नियन्त्रण गरेर सरकारले नागरिकको सुसुचित हुने अधिकारबाट बञ्चित गरेको छ । सामाजिक सञ्जालबाटै अधिकांश नागरिकले धेरै सूचना तथा जानकारी प्राप्त गरिरहेको अबस्था थियो । यसले उनीहरुको चेतनास्तर निकै उकासिएको थियो । हठात् सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु सरकारको नालायकीपन हो ।
नारायण अधिकारी(राजनीतिकर्मी)
सामाजिक सञ्जाललाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयासलाई मैले त सकारात्मक रुपमा लिएको छु । सरकार बलियो भएका देशमा जुनसुकै कम्पनी कानूनी दायराभित्रै हुन्छन् । सामाजिक सञ्जालहरु पनि अरु कम्पनीजस्तै हुन् । जसरी अरु कम्पनीहरु कानूनी दायराभित्र रहेर चलेका हुन्छन्, त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल पनि चल्नुपर्छ । तर सरकार कमजोर भएको फाइदा उठाएर उनीहरु बिनादर्ता अथवा कानूनी व्यवस्थालाई अटेरी गरी चलिरहेका छन् । यो हेपाइ प्रवृत्ति हो । यसलाई अहिले सरकारले कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको छ, यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।
बरु प्रसस्त गृहकार्य गरेर, सर्वदलीय, सर्वपक्षीय सहमति जुटाएर गरेको भए जनतामा यति धेरै आक्रोश आउँदैनथ्यो । कार्यान्वयनमा केही त्रुटी भएको हो, तर प्रयास सकारात्मक छ ।
