संघसंस्थासम्बन्धी विधेयक २०८२ सच्याउन आग्रह
जिल्लाका विभिन्न गैरसरकारी संघ संस्था र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले सरकारले हालै ल्याएको संघसंस्थासम्बन्धी विधेयक २०८२ सच्याउन आग्रह गरेका छन् । मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उचित संशोधन र परिमार्जन गरेर मात्र स्वीकृत गर्न गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
गैरसरकारी संस्था महासंघको नेतृत्वमा जिल्लामा क्रियाशील विभिन्न गैरसरकारी संघ संस्था तथा नागरिक अगुवाहरुको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा संघ संस्थासम्बन्धी ऐन, २०८२ को मस्यौदामाथि सम्बन्धित सरोकारवालाको राय सुझाव माग गरिएकोमा यसको मर्म र भावना विपरीत आवश्यक छलफलै नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा आपत्ति जनाइएको छ । साथै मस्यौदामा समावेश प्रावधानहरुप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
मस्यौदाका अधिकांश प्रावधानहरुले नागरिक संघ–संस्थाहरुलाई थप संकुचित पार्ने, संस्थाहरुलाई सहजीकरण तथा सबलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने र नागरिक सहभागिताको भूमिकालाई कटौती गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएको तर्क गरिएको छ । साथै मस्यौदाले नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताको साझा मूल्यहरुमा समेत प्रहार गरिएको ध्यानकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
मस्यौदामा अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट थप्दै विभिन्न सरकारी निकायहरुमा धाइराख्नुपर्ने प्रावधानहरु प्रस्ताव गरेको आरोप लगाइएको छ । साथै मस्यौदा अग्रगामी भन्दा पश्चगामी र झन्झटिलो भएको दाबी गरिएको छ । मस्यौदा लोकतान्त्रिक मुल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने उनीहरुको ठहर छ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका जिल्ला उपाध्यक्ष बालकृष्ण लामिछानेले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियालाई उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । पत्र बुझ्दै प्रजिअ कडरियाले सो ज्ञापनपत्र तत्काल गृहमन्त्रालयमा पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
