निर्देशनालय खारेज जस्तो जायज छैन जिल्लाका कार्यालय खारेज
जब शक्तिशाली सरकार बन्छ, तब देश, प्रदेशले चाहेजस्तो निर्णय गर्न सहज हुन्छ । त्यही प्राकृतिक नियम बुझेर संविधानका असजिला धारा, उपधारा, दफा, उपदफा संशोधन गर्ने लक्ष्य राखेर कांग्रेस, एमालेले गठनबन्धन गरेका हुन् । गठबन्धनको सरकार बनेको यत्तिका समय बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनको पहल हुन सकेको छैन ।
तर गण्डकी प्रदेशले भने यो प्रयास गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन ग¥यो । समितिले लामो गृहकार्य गरी गण्डकी प्रदेश सरकारसमक्ष राय पेश ग¥यो । समितिले धेरै निर्देशनालय र धेरै कार्यालयहरु खारेजको सिफारिस ग¥यो । प्रदेश सरकारले समितिका सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन गरेन । थोरै सुझावहरु मात्र कार्यान्वयन ग¥यो । त्यसअन्तर्गत निर्देशनालयहरु खारेज भएका छन् । मन्त्रालयकै मौजुदा जनशक्तिले गर्न सक्ने काम गर्न निर्देशनालय आवश्यक नपर्ने ठहर प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
नेपाल जस्तो अति कम विकसित मुलुकमा धेरै संरचनाहरु राख्दा फजुल खर्च धेरै हुने तर्क प्रदेश सरकारको छ, जुन जायज पनि छ । मान्छेलाई जागिर खुवाउनकै लागि नेपालमा यस्ता धेरै संरचनाहरु छन् । देखिएका, नदेखिएका धेरै संरचनामा धेरैले देखिएर, नदेखिएर जागिर खाएका छन् । देशको ढुकुटी रित्याउने काम गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको यो काम सही हो । यति हुँदाहुँदै पनि जिल्लामा रहेका महत्वपूर्ण कार्यालयहरु हट्नु भने मनासिब छैन । चुमनुब्री गाउँपालिकामा एउटा सानो टि सप, रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्नुप¥यो भने दर्ता पालिकामै गर्न पाउनु पर्ने हो । त्यो ब्यबस्था हुन नसके पनि जिल्ला सदरमुकामसम्म आएर दर्ता गर्न पाए पनि ठिकै हो, तर त्यो पनि नभएर अब व्यापार, व्यवसाय दर्ता गर्न दमौली पुग्न बाध्य हुनु खुशीको कुरा होइन । जतिसक्दो सर्वसाधारण नागरिकलाई सुख, सुविधा दिनुपर्नेमा झन भएको सेवा, सुविधा पनि काटिनु जायज हुदैन ।
