न्याय निरुपण गर्न सचेतनाको खाँचो
भनिन्छ, ऐन, नियम, कानून थाहा छैन भन्ने छुट कसैलाई छैन । यो भनाइ व्याप्त हुँदाहुँदै पनि ऐन, नियम, कानून थाहा नपाएकै कारण धेरै अपराधका घटना भइरहेका छन् । अञ्जान(अनायासै) मात्र होइन, लापार्बाही, जानाजानी, हेपाहा प्रवृत्ति, मदहोश आदिका कारण पनि धेरै अपराधका घटना भइरहेका हुन्छन् ।
अपराधका घटना घटाउन मात्र होइन, न्याय निरुपण गर्ने विधि, प्रक्रियाको बारेमा पनि धेरैमा अनभिज्ञता छ । नेपाल ग्रामीण जनसमुदायको बाहुल्यता भएको देश हो । भौगोलिक विकटता, शिक्षा, जनचेतना, सामाजिक, सांस्कृतिक बनोट आदिका कारण पनि ग्रामीण भेगका बासिन्दामा न्याय निरुपण गर्ने सही, उत्तम विधि प्रक्रियाको अनभिज्ञता छ । त्यसैले न्याय निरुपणका परम्परागत विधि, प्रक्रिया अपनाउनेको संख्या अधिक छ । परम्परागत शैलीमा पनि न्याय माग्न प्रयास नगर्ने, प्रयास गर्न नसक्नेको संख्या उत्तिकै छ ।
अहिले न्याय निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत, प्रदेशस्तरको अदालत, जिल्ला स्तरको अदालत, पालिकास्तरको न्यायिक समिति तथा वडास्तरको मेलमिलाप केन्द्र छन् । वडास्तरमा समेत न्याय निरुपण गर्ने निकाय भएको अबस्थामासमेत न्याय माग्न नखोज्ने, नजान्नेहरुको संख्या उल्लेख्य छ ।
यस बारेमा जानकारी गराउन, सचेत गराउन जिल्ला अदालत, न्यायकर्मी, नागरिक समाजका अगुवाहरुले समय समयमा ग्रामीण भेगमा गएर कार्यक्रमहरु गर्ने गर्दछन् । यसले पनि केही हदसम्म चेतना फैलाउने काम गरिरहेको छ । यस्ता कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी रुपमा, अझै व्यापक रुपमा गर्नु जरुरी छ । पालिकाका केन्द्र स्तरमा त सचेत जनसमुदायको बसोबास हुन्छ, ग्रामीण दूर दराजका बासिन्दाहरुमा यस बारेमा जानकारी गराउनु जरुरी छ ताकि, अन्यायमा परिरहेका बेला पनि सहेर बसिरहने बाध्यता नपरोस् । न्यायका निम्ति अदालत, न्यायिक निकायसम्म धाउन सकुन् ।
