राइड सेयरिङ आजको जल्दोबल्दो आवश्यकता
गण्डकी प्रदेश सरकारले एक महिनाअघि राइडसेयरिङको नीति विधेयक पारित ग¥यो । त्यसको विरोधमा झण्डै चार दिनसम्म गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरुले आन्दोलन गरे । उनीहरुको आन्दोलनमा साथ दिँदै देशभरका यातायात व्यवसायीहरुले एक, दुई दिन यातायात बन्द आव्हान गरे ।
यसले राइड सेयरिङ विधेयक कार्यान्वयन हुन जटिलता उत्पन्न भयो । नभन्दै केन्द्र सरकारले सो विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आग्रह ग¥यो । आग्रहको सम्मान गर्दै प्रदेश सरकारले तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा ग¥यो । तर केही दिनअघि कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राइड सेयरिङ ढिला वा छिटो कायान्वयन भइछाड्ने बताए । यसले फेरि राइड सेयरिङ कार्यान्वयन हुन्छ कि भन्ने आशा जगाएको छ ।
बास्तवमा राइड सेयरिङ आजको आवश्यकता हो । द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको सहरी जीवनमा राइड सेयरिङ सेवाहरू एक अपरिहार्य हिस्सा बनिसकेका छन् । विशेषगरी नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशका सहरहरूमा, जहाँ सार्वजनिक यातायातको पहुँच अझै पनि सीमित छ । गुणस्तरीय पनि छैन । प्रविधिमैत्री पनि छैन । यसलाई अन्त्य गर्दै राइड सेयरिङले सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, सुलभ, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
राइड सेयरिङले यातायातको परम्परागत अवधारणालाई परिवर्तन गर्न सक्छ । सार्वजनिक बसको लागि कुर्नु पर्ने झन्झट वा आफ्नै सवारी साधनको आवश्यकतालाई यसले घटाउनेछ । स्मार्ट फोनको माध्यमबाट एक क्लिकमै सवारी साधन उपलब्ध हुने भएकाले यो सेवा सहरी जीवनको व्यस्तताका लागि वरदान साबित भएको छ । यसले समयको बचत मात्र गर्दैन, यात्रालाई थप योजनाबद्ध र भरपर्दो पनि बनाउँछ । तसर्थ राइड सेयरिङलाई अबरोध नगरौं । यसको कार्यान्वयनमा ढिला पनि नगरौँ ।
