सहकारीको साख जोगाउ
डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री र पछि प्रधानमन्त्री छँदा गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी कार्यक्रम लागु भएको थियो । उनले हरेक गाविसमा उपभोक्ता सहकारी गठन गरी एकेक लाख रुपैयाँ अनुदान पनि दिएका थिए । सहकारीलाई प्रभावकारी बनाउन उनले तीनखम्बे अर्थनीति लागु गरेका थिए । गाउँको अर्थतन्त्र चलायमान गराउने एकमात्र सशक्त निकाय भनेकै सहकारी हो भन्ने उनको निश्कर्ष थियो ।
तर अहिले परिस्थिति बेग्लै छ । देशभर सहकारी बद्नाम भएका छन् । यसको अर्थ सहकारीहरु सबै बद्नाम होइनन् । सबै ठाउँका कुनै न कुनै सहकारीचाहिँ बद्नाम भएका छन् । गोरखा जिल्लाकै सहकारीहरु पनि अधिकांश निस्कृय भएका छन् । कैयौँले सेयरधनीहरुको बचत रकम फिर्ता नगरी सहकारी डुबाएर बसेका छन् ।
गोरखा नगरपालिकाभित्र संचालित सहकारी संस्थाहरुको पनि अबस्था नाजुकै छ । यहाँका करिव ३४ प्रतिशत सहकारी निस्कृय रहेको पाइएको छ । सहकारी अनुगमन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार नगरभित्र रहेका ९२ वटा सहकारी संस्थामध्ये ३१ वटा निस्कृय छन् । नगरभित्र रहेका सहकारीहरुको वर्तमान अवस्थाबारे बुझ्न नगरपालिकाले सहकारी अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सहकारीहरुको स्थलगत अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
सहकारी डुब्नुका प्रमुख कारणहरुमध्य सहकारीका संचालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यहरु नै आफ्नो जिम्मेवारीबारे अनविज्ञ रहेको समेत पाइयो । साथै सहकारी संचालकहरु एउटा संस्थामा एउटा पदमा र अर्को संस्थामा अर्को पदमा बसी दोहोरो भूमिकामा रहेको पाइयो, जुन बिनियम विपरीत हो ।
अधिकांश सहकारीहरुले ऐन विपरित विना धितो ऋण लगानी गरेको, अधिकांश सहकारीको रणनीतिक योजना र आन्तरिक कार्यविधि नभएको र बचत तथा ऋणको मात्र कारोवार गरेको पाइएको छ । ४० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण सहकारीका संचालकहरुले लिएको समेत भेटिएको छ, जुन सहकारी ऐन विपरीत छ । यस्ता अनाधिकृत काम गरेर धमाधम सहकारी संस्थाहरु डुबेका छन् । यसबाट बचाउन स्थानीय सरकार, जिल्ला सहकारी संघजस्ता छाता संस्थाहरु जाग्नुपर्दछ ।
