पालिकाको ढुकुटीबाट फजुल खर्च नगरौँ
गोरखाका स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रचलित नियम बिपरीत कर्मचारीहरुलाई भत्ता दिएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६२ औँ प्रतिवेदनमा स्थानीय तहहरुले कर्मचारी भत्ताको नाउँमा प्रचलित नियम बिपरीत धेरै रकम खर्च गरेको उल्लेख छ ।
गोरखा नगरपालिकाले मात्र कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ताबापत रु १० लाख ३० हजार ६८९ रुपैँया खर्च गरेको छ । कार्यालय समयमा बैठक बसेको अतिरिक्त भत्ता पाउने व्यवस्था छैन तर, सहिद लखन गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई भत्ताबापत शीर्षकमा १६ लाख २० हजार, सिरानचोक गाउँपालिकाले गाउँसभा सदस्य तथा कर्मचारीलाई गरी ११ लाख १९ हजार रुपैँया भुक्तानी गरेको छ ।
त्यस्तै अजिरकोट गाउँपालिकाले १४ जना कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता बापत ९ लाख ३३ हजार ६४५ रुपैँया भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालय समयमा बैठक बसेको भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था छ तर, आरुघाट पालिकाले कार्यालय समयमा बसेको वडा समिति बैठक भत्ताबापत रु १५ लाख ८८ हजार भुक्तानी गरेको छ ।
गण्डकी गाउँपालिकाले सोही शीर्षकमा तीनलाख २१ हजार, भीमसेनथापा गाउँपालिकाले सोही शीर्षकमा रु ६ लाख ४५ हजार भुक्तान गरेको छ । महालेखाले प्रचलित कानूनले बन्देज गरेको शीर्षकमा गरेको खर्चलाई अनियमित भनेको छ । अथवा कुनै कानुन तथा कार्यविधि बनाई उक्त रकम खर्च गरे प्रश्न नउब्जिने सुझाव दिएको छ ।
अन्यथा तोकिएको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल गरिबीको रेखामुनि रहेको मुलुक हो । यहाँको प्रतिव्यक्ति आय, औसत आय सबै सरदरभन्दा पनि तल छ । यस्तो देशका स्थानीय तहहरुले पालिकाको आम्दानी वृद्धि गर्नुपर्छ, नकि अनियमित गरी फजुल खर्च ।
