| आइतवार, कार्तिक २२, २०८३

पालिकाहरुले गरे इन्धनमा अत्याधिक खर्च, मापदण्ड बिपरीतको खर्च महालेखाद्वारा अनियमित ठहर

गोरखाको स्थानीय तहहरुले इन्धनमा मापदण्डभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६२ औँ प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्लाका केही स्थानीय तहहरुले इन्धनमा अत्याधिक खर्च गरेको पाइएको हो ।

जिल्लाको गोरखा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पदाधिकारी इन्धनमा मात्र ६ लाख ८ हजार १५५ रुपैँया रकम मापदण्ड बिपरीत खर्च गरेको उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार गोरखा नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्ण बहादुर रानाले ८०/८१ मा मापदण्डभन्दा २ हजार ५३७ लिटर बढी इन्धन खर्च गरेका छन् ।

यस्तै, उपप्रमुख मसलीमाया थोकरले मापदण्डभन्दा एक हजार ९४० लिटर बढि इन्धन खर्च गरेकी छिन् । मापदण्ड विपरीतको इन्धनमा गोरखा नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले क्रमश रु तीनलाख ४४ हजार ६२६ र दुईलाख ६३ हजार ५२९ रुपैँया मापदण्डभन्दा बढि खर्च गरेको महालेखाले ठहर गरेको छ ।

पालुङटार नगरपालिकाले आव ८०/८१ मा इन्धनमा असामान्य खर्च गरेको महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले उल्लेखित व्यवस्थाको पालना नगरी इन्धनतर्फ मात्र ३५ लाख ८ हजार ८१६ रुपैँया खर्च गरेको छ । पालिकाले प्राडो जिप, बोलेरो, ट्रिपर, स्कोरपियो, टाटा, शवबाहन र मोटरसाइकलमा उक्त असामान्य खर्च गरेको हो ।

सार्वजनिक खर्च मापदण्ड निर्देशिका अनुसार ३० जना कर्मचारी दरबन्दी रहेको कार्यालयले मासिक १०० लिटर डिजेल र ७५ लिटर पेट्रोल तथा प्रति मोटरसाइकल १० लिटर पेट्रोल खर्च लेख्ने व्यवस्था छ । सवारी साधनको इन्धन मर्मत खर्चमा एकरुपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने साथै सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मात्र प्रयोग गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।

तर, पालुङटार नगरपालिकाले इन्धन मापदण्ड तयार नगरेको तथा सवारी साधन अनुसार वार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने गरी अभिलेख नराखेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्ष आरुघाट गाउँपालिकाले इन्धनमा एक लाख ५४ हजार ४९८ रुपैँया बढि खर्च गरेको छ ।

यसलाई महालेखाले अनियमित ठहर गरेको छ । पालिकाले विभिन्न वडा र ठाउँहरुमा बाटो सफा गर्ने तथा ट्रिमिङ कार्यमा प्राविधिक लागत अनुमान, मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र नापी किताबमा दर विश्लेषण गर्दा बढी हुन आउने गरी दर निर्धारण गरी भुक्तानी दिएको महालेखाले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्