पालुङटारको नगर सभा स्थगित
पालुङटार नगरपालिकाको मंगलवारको १७ औं नगर सभा स्थगित भएको छ । सभामा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा थप छलफलका लागि समय माग भएपछि नगर प्रमुख विवश चिन्तनले सभा स्थगित गरेका हुन् । आज वुधवार दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि सभा स्थगित गरिएको उनले जानकारी गराए ।
नगर सभामा मेयरले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपश्चात केही नगर सभा सदस्यहरुले थप छलफल गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । सोही माग बमोजिम नगर प्रमुखले मंगलवारको सभा स्थगित गरेका हुन् । गण्डकी प्रदेशको स्थानीय सरकारको सभा संचालन ऐन २०७५ को दफा ६ अनुसार सभा स्थगित गरिएको बताइएको छ ।
यस्तो छ पानपाको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम
आगामी आवबाट पालुङटार नगरपालिकाले सार्वजनिक र सरकारी जग्गा तथा सो जग्गामा निर्मित संरचनाहरुमा बहाल बिटौरी कर लगाउने भएको छ । भूमि बैंकमा जग्गा उपलब्ध नगराउने तर तीन बर्षभन्दा बढी जग्गा बाँझो राख्ने जग्गाधनीलाई भूमि करमा २५ प्रतिशत जरिवाना लगाइने नगर प्रमुख चिन्तनले बताए ।
कृषि एम्वुलेन्स संचालन गर्ने नीति नगरको छ । वनको बाँदर बनैमा नीतिलाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ । उत्पादित कृषि उपजको बजार व्यवस्थापनका लागि हाट बजार संचालन गर्नुका साथै चिस्यान केन्द्र र दुग्ध संकलन केन्द्र स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । नगरभित्रको यातायात सेवालाई सहज बनाउन तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन संचालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।
सामुदायिक बिद्यालयमा अध्ययनरत बिद्यार्थीहरुको सामुहिक दुर्घटना बिमा गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । समायोजन गरिएका बिद्यालयहरुको सम्पत्तिको व्यवस्थापन र उपयोगमा व्यवस्था मिलाउने नीति नगरको छ ।
स्वास्थ्य चौकीहरुमा बिशेषज्ञ चिकित्सक सहितको घुम्ति सेवा र ग्रामिण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति लिने नगरपालिकाले जनाएको छ । शव व्यवस्थापनका लागि निशुल्क शव वाहनको व्यवस्था गर्ने र जेष्ठ नागरिकलाई घरघरमा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ल्याव इन अ ब्याग कार्यक्रम संचालन गर्ने पालिकाको तयारी छ ।
गाइखुर स्वास्थ्य चौकीलाई क वर्गमा स्तरोन्नती गरिने भएको छ । जलस्रोतको दीगोपनाका लागि सबै वडाहरुमा एक वडा एक रिचार्ज पोखरी निर्माण गरिने बताइएको छ । प्लाष्टिकमुक्त नगरपालिका बनाउन नगरपालिका कार्यालय र अन्तरगतका सबै निकायहरुमा प्लाष्टिकका झोला र खादाको प्रयोगलाइ निषेध गरिने भएको छ ।
स्थानीय स्तरमा उत्पादित सामग्रीहरुको नगरपालिकाभित्रका अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, वडा कार्यालय र बिद्यालयमा अनिवार्य प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने पालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले सामुदायिक भवनमा न्यूनतम ५० प्रतिशत, सडक कालोपत्रेमा ४० र सिंचाइमा न्यूनतम ३० प्रतिशत सह लगानी गर्ने समुदायलाई ‘फस्ट कम फस्ट सर्भिस’ को आधारमा आयोजनाहरु संचालन गर्ने नीति लिएको छ । आवश्यक कानुन निर्माण गरी नगर प्रहरीको व्यवस्था गर्ने नगरपालिकाको नीति छ ।
