एक महिनापछि राइड सेयरिङको नियम लागु हुन्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे
गण्डकी प्रदेश सभामा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलमा राइड सेयरिङको व्यवस्था पनि प्रमुख विषय बन्यो । अन्य विषयमा फरक मत देखिए पनि राइड सेयरिङ कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भने सबै सांसद एकै ठाउँमा उभिए ।
प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादीले अन्य बुँदामाथि प्रश्न उठाए पनि राइड सेयरिङ व्यवस्थित हिसाबले सञ्चालन तथा नियमन गर्ने व्यवस्थाप्रति ऐक्यबद्धता जनायो ।सबै सांसदले सरकारको कदमप्रति धन्यवाद मात्रै दिएनन्, सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई खुट्टा नकमाउन आग्रहसमेत गरे ।
नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुअघि छलफलमा उठेका विषयलाई सम्वोधन गर्दै उभिएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले सबै सांसदहरूलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो आत्मबल बढेको बताए । उनले कुनै पनि हालतमा सरकार पछि नहट्नेमा जोड दिए ।राइड सेयरिङलाई कानुनी रुपमा व्यवस्थापन गर्न खोजेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।
‘कार्यान्वयनमा लैजान एक महिनाका लागि स्थगित गरेका छौं । तर, यो कार्यान्वयनमा जान्छ, यो लागु हुन्छ र यही १ महिनापछिबाट यो राइड सेयरिङ नियमावली अनुसारको प्रक्रिया सुरु हुन्छ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।
संघले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्ताक्षेप गरेको भन्दै सांसदहरुले संसदमा आवाज उठाएका थिए । यस विषयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले हस्ताक्षेपका रुपमा लिए पनि हुने र समन्वय, सहकार्यका हिसाबले हेरे पनि हुने बताए । एक महिनाकालागि संघीय सरकारको आग्रहलाई मानेर सहकार्य गरेका उनको भनाइ थियो ।
