बूढीगण्डकी आयोजना छिटो निर्माण आरम्भ होओस्
देशकै मुहार परिवर्तन गर्ने भनेर अनुमान गरिएको १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बन्दैन पनि कोही भन्दैनन्, बन्दा पनि बन्दैन । सरकार बदलिएपिच्छे मोडालिटी बदलिने, सरकार बदलिएपिच्छे निर्माता बदलिने गरेर गोलचक्करमा फँसिरहेको छ ।
अहिलेसम्मको अबस्था हेर्दा यो आयोजना बन्छ कि बन्दैन, कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा रहस्यकै गर्भमा छ । बि.सं. १९८० को दशकदेखि चर्चा सुरु भएको, वि.सं. २०३५ सालतिर फेरि चर्चा गर्न थालिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको फाइल २०६९ सालमा प्रधानमन्त्री बनेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले खोले । १०, १२ बर्ष बितिसक्दा जहाँको तहीँ देखेपछि उनै भट्टराईले प्रमुख दलका तीन शीर्ष नेताले ९ अर्ब कमिशन खाएको आरोपसमेत लगाए । परिबन्धमा परेर मिथ्या आरोप लगाएको भनेर याचना पनि गरे ।
भलै जे होस्, आयोजना बन्ने सुरसार छैन । घरजग्गाको मुआव्जा वितरण गरिसकियो । धन्नै ४४ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा सिद्धियो । अझै रुखविरुवाको मुआव्जा वितरण गर्न बाँकी नै छ । दुईबर्षभन्दा धेरै भयो, सो आयोजनाको कुनै पनि काम अघि बढेको छैन । प्राधिकरणले नै सो आयोजना बनाउने भनेर कम्पनी खडा गरी कार्यालय स्थापना गरेको थियो, तर अहिले कुनै पनि काम अघि बढेको छैन ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि विकास निर्माणको कामका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन । जिल्लाकै दोस्रो ठूलो बजारका रुपमा रहेको आरुघाट बजारमा बाटो ढलान गर्ने भनी योजना घोषणा भएको थियो, तर अहिले सो योजना नबन्ने भनेर रद्ध भयो । स्थानीयबासी यस नयाँ घोषणाबाट निराश भएका छन् । कि आयोजना बन्नुपर्छ, कि विकास निर्माणको काम हुनुपर्छ भन्ने उनीहरुको माग छ ।
