अति आवश्यकबाहेकका शीर्षकमा बजेट खर्च नगर
संघ, प्रदेश र पालिका तहमा पुँजिगत शीर्षकमा यसै पनि बजेट कम हुन्छ । विनियोजित बजेटमध्य चालु(तलब, भत्ता) शीर्षकका बजेट खर्च प्रगति सन्तोषजनक हुन्छ । तर पुँजीगत(विकास)तर्फको बजेट भने खर्च नहुने समस्या छ । एकातिर यस्तो समस्या छ, अर्कातिर तीनै तहले योजना तथा बजेट बाँडफाँटमा नजरअन्दान गरेको पाइन्छ ।
अर्थात गृहकार्य नगरी योजना बाँडफाँट गरेको पाइन्छ । आवश्यकताको अध्ययन नगरी, योजना माग्ने विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी कार्यकर्ताले मागेकै आधारमा योजना बाँडफाँट गरेको पाइन्छ । यसरी आवश्यकताको लेखाजोखा नगरी कार्यकर्ताले माग गरेका आधारमा बिनियोजन भएको बजेट अलपत्र धेरै हुने गरेका छन् । त्यस्ता योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न भए पनि सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग धेरै हुने गरेका छन् ।
त्यस्ता योजना तथा कार्यक्रम आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि कार्यकर्तालाई काम दिने हिसाबले विनियोजन भएका हुन्छन् ।
विशेषगरी भूकम्पका बेला त्यस्ता योजनामा बजेट दुरुपयोग भएका थिए । पिसी र साइनिङका लोभमा कार्यक्रम बनाउनाले ती योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि उपयोग नभै अलपत्र हुने गरेका छन् ।
भूकम्प पीडित, विस्थापितलाई पुनस्थापित गराउने उद्देश्यका साथ गोरखाका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरिएका एकीकृत आवास कत्तिपनि प्रयोग नभै खेर गएको पाइन्छ । हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकको करोडौ खर्च गरेर केरौंजा, हुँडीखोलामा र च्याङ्लीमा निर्माण भएका त्यस्ता भवनहरु त्यसै खेर गइरहेका छन् ।
अहिले गोरखा नगरपालिका–१० छेपेटारमा बनेको सुविधासम्पन्न जेष्ठ नागरिक आवास भवन पनि संचालनमा अन्यौलता देखिएको छ । निर्माण सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि उपयोग नभएको देख्दा वृद्धाश्रम अति आवश्यक हो कि होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
बृद्धाश्रमको रुपमा प्रयोग गर्नेगरी गण्डकी प्रदेश सरकारले साढेँ चार करोडभन्दा धेरै खर्चेर उक्त भवन बनाइएको थियो । तर भवनलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेमा प्रदेश सरकार आफै अन्योलमा छ । स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने वा प्रदेश आफैले संचालन गर्ने भन्ने पनि हालसम्म यकिन छैन ।
कुल तीन रोपनी सरकारी जग्गामा निर्माण भएको उक्त भवनमा तीन वटा संरचना छन् । कार्यालय प्रयोजनका लागि छुट्टै भवन छ । बृद्धवृद्धा राख्नका लागि बनाइएको भवनमा एउटा सभा हलसहित २४ कोठा छन् । सुरक्षा गार्डका लागि एक कोठे छुट्टै भवन बनाइएको कार्यालयले जनाएको छ । केही कोठाहरुमा एयर कन्डिशन (एसी) समेत जडान गरिएको छ ।
बिगतमा जे भए भए, अबका दिनमा सबै पालिका, प्रदेश तथा संघ सरकारले अति आवश्यकबाहेक शीर्षकमा बजेट खर्च गर्नमा आतुरता नदेखाउन् ।
