गोरखकाली रबर उद्योग खुलाउने पहल गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकार
अनुपमा खनाल
गण्डकी प्रदेशको संसदिय समिति ले गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनका विषयमा अध्ययन शुरु गरेको छ । प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिका सांसदहरु ले अध्ययन थालेका हुन् । समिति को चौथो बैठकको निर्णय अनुसार उद्योग सञ्चालनको सम्बन्धमा राज्यलाई सुझाव दिन समितिका सभापति दिपक कोईराला सहित सांसदको टोलीले उद्योगको अध्ययन थालेका हुन् । सोहि क्रममा सांसदहरुले बिहिबार गोरखा नगरपालिका १३ स्थित उद्योगको अबस्था निरिक्षण गरेका छन् । उनिहरुले कर्मचारी तथा मजदुरसँग उद्योगको विगत र वर्तमान अबस्थाका बारेमा जानकारी लिएका छन् ।
नेपालकै एकमात्र रबर उद्योग ४२ महिनादेखि बन्द छ । प्रतिदिन ठुलो टायर तीनसय थान र सानो टायर दुईसय ५० थान उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको उद्योगमा काम हुन नसक्दा दुईसय ३२ कर्मचारी तथा मजदुरले २०७२ असारदेखि तलब नपाएका प्रशासनिक प्रमुख माधव उपाध्यायले बताए । ‘यहाँ ९७ कर्मचारी र एकसय ३५ मजदुर छन्’ उनले भने ‘हामी सधै हाजिर गर्ने फर्कने हो । ३२÷३३ महिनादेखि तलब पनि छैन । यो अबधिमा ६०÷७० जना अबकाश भए, रित्तै फर्किए ।’ मेसिनहरु मर्मतसम्भार गरेर चलाउन सक्ने अबस्थामा रहेकाले उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउन इन्जिनियरीङ प्रमुख हृदयराम चौधरीले आग्रह गरे । ‘चिनिया प्रबिधिका १९९० दशकको मेसीन छ’ उनले भने‘ हामीले बेला बेला मेसीन चलाउछौं, चल्छ । अपग्रेडिङ गरेर नयाँ प्रबिधि प्रयोग गरी उद्योग चलाउन सकिन्छ ।’ उद्योगबाट उत्पादन हुने टायर नेपालको ग्रामीण सडक सुहाउँदो रहेकाले यसको बजार राम्रो रहेको उनको भनाई छ । ‘अहिले बजारमा ट्यूबलेस टायर छन्, हाम्रो देशमा धेरै कच्ची बाटो छ । कच्ची बाटोमा गाडीलाई चाहिने नै बायोस टायर हो । त्यसैले यो उद्योगको बजार छ । उद्योग चलाउनुपर्छ ।’ मजदुर नेता इश्वर परियारले नयाँ ब्यबस्थापन र प्रबिधिका साथ उद्योग चलाउन सुझाव दिए । ‘अहिलेको ब्यबस्थापनसँग उद्योग चलाउने खुबी छैन । हामी अनुभव भएका मजदुर यहाँ काम गर्न तयार छौं, नयाँ सीप ज्ञान भएका कर्म चारी पनि राख्नुहोस । उद्योग चलाउनुपर्छ ।’ मजदुर र कर्म चारी लाई बिना तलब अल्झाएर राख्नुभन्दा सम्मानजनक विदाई गर्न उनको आग्रह छ । मजदुर हरिराम पोख्रेलले सामाजिक जिवन सुरक्षित हुने आधार सहित आफुहरु लाई बिदाई गर्नुपर्ने बताए ।
उद्योगमा अझैपनि करीब १५ करोडको कच्चापदार्थ मौज्दात रहेको अर्का मजदुर कृष्ण पोख्रेलले जानकारी दिए । ‘राज्यका कारण उद्योग, कर्मचारी र मजदुर अन्यौल मा प¥यो’ उनले भने ‘यो उद्योग सुनको अण्डा हो । राज्यले बरु हामीलाई बिदा गरोस, जान्छौं । तर उद्योग चलाउनुपर्छ ।’ ब्यब स्थापनमा इमान्दारिता नभएकाले उद्योग डुबेको उनको भनाई छ ।
‘एकसय २० किलो कच्चापदार्थको पोका हुनेमा ८० किलोको मात्रै आयो, किन यसो भयो भनेर जिज्ञासा राख्दा हाकिमहरुले तिमीहरु काम गर्ने हो, अरु कुरामा चासो राख्ने हैन भने ।’
उद्योग सञ्चालन र तलब भत्ता उपलब्ध गराउन माग गर्दै पटक पटक उद्योग मन्त्रालय धाए पनि कुनै सुनुवाई नभएको मजदुर विष्णु विकले बताए ।
‘हामीलाई शेयर हाल्न कुरा आएको थियो, मजदुरले सक्दैनौ भन्यौ’ उनले भने ‘उसो भए उद्योग चल्दैन, स्वेच्छिक अबकासमा जानु तपाईहरु भन्ने कुरा आयो । बाहिरबाहिर उद्योग चलाउने भन्छन् आन्तरिक तयारी छैन ।’
श्रम ऐन २०७४ मा ५८ बर्षमा अबकाश रहने ब्यबस्था भएपनि उद्योगले ५५ बर्षमा नै अबकाश दिदै आएकोमा उनीहरुको असन्तुष्टी छ । ‘मेची महाकाली देखिका मजदुर छन्, घर जाने पैसा पनि नदिई, चिठी पनि नदिई अबकाश हुनुपरेको छ ।’ उद्योगका अर्थ तथा लेखा प्रमुख दिनेश कार्कीले कर्मचारी तथा मजदुरलाई चालु आर्थिक बर्षको असार मसान्तसम्म २१ करोड ६० लाख ६१ हजार रुपैया तलब दिन बाकी रहेको जानकारी दिए । अबकाश पाएका ६४ कर्मचारी तथा मजदुरलाई गत चैतसम्म ३३ करोड रुपैया उपदान दिनुपर्ने देखिएको उनको भनाई छ ।
हालसम्मको तलवभत्ता, अवकाश पाएकाहरुको उपदान, सञ्चयकोष, जीवन बिमा, सञ्चित बिदा लगायत शिर्षकको कर्मचारी र मजदुरलाई रकम भुक्तानी गर्न एकअर्ब २५ करोड रुपैया लाग्ने देखिएको छ । २०४९ सालमा स्थापना भएको उद्योगको इतिहासमा एकबर्षमात्र नाफामा रहेको थियो । कमजोर ब्यबस्थापन, मजदुर तथा कर्मचारीको आन्दोलन, कच्चापदार्थको अभाव लगायतका कारण उद्योग नियमित रुपमा चल्न सकेको थिएन । संसदीय समितिका सभापति कोईरालाले कमीकमजोरी सुधार गरे ब्यबस्थित रुपमा उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने देखिएको जानकारी दिए । समितिले थप अध्ययन गरी प्रदेश सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाउनेछ । रबर उद्योग चलाउने कि बन्द गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्न संघीय सरकारले पनि कार्यदल बनाएको छ । उद्योग मन्त्रालयका सह(सचिव शोभाकान्त पौडलेको संयोजकत्वमा गठीत ५ सदस्यीय कार्यदलले पनि काम थालेको छ ।
