मध्यपहाडीमा बाख्रा बिकास कार्यक्रम : समूह छनौट, सम्झौताको तयारी
मध्यपहाडी लोकमार्ग करिडोरमा बाख्रा बिकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कृषि समूह तथा सहकारीहरु छनोट गरिएको छ । स्रोत केन्द्र स्थापना, खोर निर्माण तथा सुधार, घाँसको नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना र ब्याड बोका वितरणका लागि उक्त समूहहरु छनोट गरिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्रले जनाएको छ ।
‘केही समयअघि हामीले सूचना मार्फत आवेदन माग गरेका थियौ,’ कार्यालयका सुदिप बिकले भने, ‘कुल २८ वटा आवेदन परेको थियो, आवश्यक मापदण्डको आधारमा समूहहरु छनोट गरेका हौ ।’ केही दिनभित्र सम्झौता गरेर काम अघि बढाइने उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रम अन्तरगत आठ वटा स्रोत केन्द्र स्थापना हुने उनले बताए । पालुङटार नगरपालिका (वडा नम्वर १,३ र ५) मा तीन वटा, भीमसेन थापा गाउँपालिका (वडा नम्वर १ र ३) मा दुई वटा, सिरानचोक (वडा नम्वर ६), बारपाक सुलिकोट (वडा नम्वर ६) र आरुघाट गाउँपालिका (वडा नम्वर ९) मा एक÷एक वटा स्रोत केन्द्र स्थापना हुने उनले जानकारी दिए । स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि छनोट हुन कम्तिमा एक सय वटा माउ बाख्रा पालेको प्रावधान राखिएको थियो ।
‘आठ वटा घाँसको नर्सरी स्रोत केन्द्र पनि स्थापना हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि पनि समू्हहरु छनोट भइसकेको छ ।’ पानपामा चार वटा, भीमसेन थापामा तीन वटा र सिरानचोक गाउँपालिकामा एउटा केन्द्र स्थापना हुने उनले बताए । उनका अनुसार पानपाको वडा नम्बर २ र ४ मा दुई÷दुई वटा, भीमसेन थापाको वडा नम्वर १ मा दुई वटा र वडा नम्वर ३ मा एउटा र सिरानचोकको वडा नम्वर ६ मा एउटा केन्द्र स्थापना हुने छ ।
घाँसको नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि छनोट हुन न्यूनतम ५ रोपनी जग्गामा एक बर्षे घाँस र बहुबर्षिय घाँसको हकमा कम्तिमा दश रोपनी क्षेत्रफलमा घाँस खेती गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड कार्यालयको थियो । कार्यक्रम अन्तरगत करिव तीन सय वटा खोर निर्माण तथा सुधारसँगै कृषि समूहलाई दुई वटाका दरले ब्याड बोका वितरण समेत गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छनोट भएका कृषक समूहलाई ९० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने बताइएको छ । कार्यक्रमका लागि यो बर्ष २ करोड १२ लाख रकम विनियोजन भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग करिडोर अन्तरगत जिल्लाको पालुङटार नगरपालिका, सिरानचोक, भिमसेन थापा, बारपाक सुलिकोट र आरुघाट गाउँपालिका पर्छन् । ती पालिकाहरुमा यो कार्यक्रम लागू हुने छ । पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा गोरखामा यो कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको बताइएको छ ।
