योजनाहरुको निरन्तर अनुगमन होओस्
कुनै पनि काम कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा धेरै पक्षहरुमा निर्भर हुन्छ । जस्तो कि, निर्माण व्यवसायी कति ‘सज्जन’ छन् भन्नेले सबैभन्दा बढि महत्व राख्दछ । त्यस्तै चालु बर्ष बजेट कति सुनिश्चित भएको छ, कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयले कति सजिलै साइटको जिम्मा दिन्छ, बिल भरपाई पास र भुक्तानीमा कार्यालयले कत्तिको झञ्झट र हैरान खेलाउँछ भन्नेमा पनि निर्भर गर्छ ।
त्यस्तै त्यसमा सरोकारवालाहरुको चासो र चिन्ता कति छ भन्नेमा पनि निर्भर गर्छ । सरोकारवाला निकायले सो आयोजना सञ्चालनमा निरन्तर अनुगमन गरेको छ कि छैन, कमी कमजोरी भएको ठाउँमा तत्काल सुझाव दिने गरिएको छ कि छैन भन्नेले पनि आयोजनाको प्रगति र गुणस्तरमा भूमिका खेल्छ ।
सरोकारवाला निकाय अन्तर्गत स्थानीय उपभोक्ताहरु, उपभोक्ता समिति, आयोजना सञ्चालन गर्ने कार्यालय, जिल्ला अनुगमन समिति, विभागीय मन्त्रालय लगायतका निकाय पर्दछन् । उनीहरु सबैको साथ र सहयोगबाट आयोजना सञ्चालन र दीगो पनि बन्दछ ।
तर यहाँको सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायको चिन्ता, चासो, सरोकार, अनुगमन आदि ज्यादै कम हुने गरेको छ । कतिपय अबस्थामा कार्यालय प्रमुख ‘प्रोएक्टिभ’ भइदिँदा आयोजना भव्य सफल भएका उदाहरणहरु छन् । समय समयमा विभागीय मन्त्रालयले पनि अनुगमन गर्नुपर्दछ । योजना तथा बजेट बिनियोजन मात्र गर्दिदैमा सफल हुन्छ भन्न सकिँदैन ।
गैरजिम्मेवारपनले कैयौं योजना अलपत्र भएका छन् । सम्पन्न भए पनि अपनत्वको अभावले प्रयोगबिहिन, मर्मतबिहिन र सरकारको हो भन्ने सोँचका कारण त्यसप्रति उचित रेखदेख, स्याहार सम्भार, मर्मतसम्भार नभएको पाइएको छ ।
केही समय यता गोरखा क्षेत्र नं. २ को प्रदेश क्षेत्र नं. १ र २ मा सञ्चालित योजनाहरुको अनुगमन भएको छ । विभागीय मन्त्रालय, जिल्ला अनुगमन समिति, योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय, पत्रकारहरुको सहभागीतामा अनुगमन भएको हो । यसले योजना सञ्चालनमा तिब्रता, गुणस्तरीयतामा अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
