पटके कर लिँदै गण्डकी गाउँपालिका

गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्र प्रवेश गरेको साना ठूला सबैखालका सवारी साधनसंग कर लिने गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले संविधानको धारा २३६ मा भएको ब्यवस्था विपरीत आफ्नो सीमाक्षेत्र प्रवेश गर्ने तीनवटै सडकको प्रवेशद्वारमा कर लिने गरेको पाइएको हो ।
गाउँपालिका प्रवेश गर्ने मुख्य प्रवेशद्वारहरु घ्याल्चोकको सिउरेनीटार, घैरुङको बतासे र मकैसिङको बुटारमा ठेक्का लगाएर कर लिने गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख होमबहादुर रानाले जानकारी दिए । ग्रामीण कृषि पूर्वाधार करको नाममा गाउँपालिकाले सवारी साधनबाट पटके कर लिएको उनले बताए ।
कर संकलनका लागि गाउँपालिकाले नवरङ निर्माण सेवा प्रालिलाई १५ लाख रुपैयामा ठेक्का लगाएको उनले बताए । ‘गतबर्षसम्म जिल्ला समन्वय समितिले छ लाख रुपियाँमा ठेक्का लगाएर कर लिन्थ्यो । यो बर्षदेखि हामीले १५ लाख रुपियाँमा ठेक्का लगाएर कर लिएका छौं’, प्रमुख रानाले भने, ‘गाउँपालिकाभित्रको सडक हामीले नै मर्मत गर्नुपर्ने भएपछि कर पनि हामीले नै लिने भनेर गाउँभेलाबाट निर्णय गरेर संकलन गरिएको हो ।’ गाउँपालिकाले डोजर, लोडर, जेसिबीजस्ता ठूला उपकरणसंग दुईसय रुपियाँ, बस, टूक, टिूपर लगायतका सवारी साधनसंग एकसय रुपियाँ, भाडाको माइक्रो, ट्याक्सी र जीपसंग ५० र कार, जीप जस्ता साना नीजि सवारी साधनसंग ३० रुपैया कर लिने गरेको छ ।
संविधानको धारा २३६ मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने बस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसूल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन भनेर लेखिएको छ ।
उक्त ब्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले कुनै पनि शीर्षकमा कर लिन नपाउने अर्थ मन्त्रालयका सहसचीव हरिप्रसाद बस्यालले बताए । साविकको जिल्ला विकास समिति र गाउँपालिका आफैंले बनाएका ग्रामीण सडकमा कर लगाउने प्रचलन भएपनि संघीय सरकारले बनाएका सडकमा सडक बोर्ड बाहेक अरु निकायले कर लगाउन नमिल्ने उनको भनाई छ । गण्डकी गाऊँपालिकाले कर लिने गरेको तीनवटै सडक संघीय सरकारले निर्माण गरेको हो । गोरखाका ११ वटा स्थानीय तहमध्य अरु कुनै पनि स्थानीय तहले सवारी साधनसंग कुनै पनि शीर्षकमा कर नलिएको जनाएका छन् ।