पालिकाले सहकारी बेथिति नियमन गरुन्
देशभर सहकारी ठगीको मुद्दा उठिरहेका बेला गोरखा पनि यसबाट चोखो छैन । भीमसेनथापा गाउँपालिकाको भीमकुल सहकारीबाट ३० लाख रुपैयाँ लुटपाट भएको छ । पालुङटार ९ को बिर्दीस्थित मिरकोट सहकारीको पनि उस्तै घटना भएको छ । त्यहाँबाट पनि पाँच लाख रुपैयाँ चोरी भएको छ ।
बर्षौँदेखि यो घटनाको छानबिन भएको छैन । फेरि अर्को घटना भएको छ, अजीरकोट सहकारीमा । त्यहाँ गाउँपालिकाले अनुदान भनेर दिएको नौ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कोषाध्यक्षको किर्ते हस्ताक्षर गरी निकालिएको भनेर कोषाध्यक्षले गोरखा जिल्ला अदालतमा किर्ते जालसाजी शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरेकी छिन् ।
कोषाध्यक्ष अञ्जना थापाले अजीरकोट ३ का वडाअध्यक्षसमेत रहेका सो सहकारीका निवर्तमान अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीसहित सहकारीका अध्यक्ष रामशरण अधिकारी र सचिव एकबहादुर राना मगरविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेकी हुन् ।
त्यहाँ एकजना बिमल दवाडीलाई थाहै नदिई व्यवस्थापक नियुक्त गरिएको र उनको नामबाट पनि विभिन्न गतिविधि गरिएको भनिएको छ, जसलाई आफू नियुक्त भएको पनि थाहापत्तो छैन । दवाडीले आफूलाई थाहै नदिई गरिएको फर्जी नियुक्ती खारेजीको माग गर्दै निवेदन दिइसकेको जनाएका छन् ।
डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा सहकारी गाउँघरका लागि अति आवश्यक भन्दै तीनखम्बे अर्थनीति सार्वजनिक गरेका थिए । उनले हरेक गाउँमा उपभोक्ता सहकारी गठन गरे एकलाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा पनि गरेका थिए । त्यसअन्तर्गत एकलाख रुपैयाँ हातपार्ने नियतले गोरखाका सबै गाविसमा उपभोक्ता सहकारी दर्ता पनि भएका थिए । तर एक, दुई बाहेक सबै उपभोक्ता सहकारी अनुदान झ्वाम पारी बन्द भएका छन् ।
सहकारी ग्रामीण भेगका लागि साँच्चै उपयोगी छ, तर त्यसका सञ्चालकहरुको बदमासीका कारण बदनाम भइरहेको छ । सहकारीलाई नियमन गर्न अहिले पालिकाहरुलाई नै जिम्मा दिएको छ, तसर्थ पालिकाहरुले यसलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्दछ ।
