पालिकाहरुले आन्तरिक आय बढाउन्
भनिन्छ, ‘जस्तो गुरु उस्तै चेला ।’ संघीय सरकार जस्तो छ, त्यस्तै छन् प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरु पनि । मुलुकले आन्तरिक आय बढाउन नसक्ने तर धेरथोर बटुलिएको रकम पनि वितरणमुखी कार्यक्रम गरेर सिध्याएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहहरुले पनि आन्तरिक आयतिर ध्यान दिन नसक्दा पूर्णतः परनिर्भर हुनु परेको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहहरु आन्तरिक आम्दानीले संवृद्ध होउन् र आत्मनिर्भर होउन् भन्ने मान्यता हो, तर प्रदेश तथा स्थानीय तह गठन भएका आठ बर्ष भइसकेको छ तैपनि पूर्णतः परनिर्भर नै छन् । आत्मनिर्भर हुने छाँटकाँट पनि देखिँदैन । शित बटुलेर अलिअलि घैलामा थेग्रिएको बजेट पनि यो वा त्यो शीर्षक बनाएर नगदै बाँडेर सिध्याउने होडमा छन् ।
यसपटक गोरखाका पालिकाहरुले पूर्वाधार निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट २० देखि ८० प्रतिशतसम्म समपूरक अनुदान पाउने भएका छन् । स्थानीय तहको राजस्व स्रोत अवस्था हेरेर संघले २० देखि ८० प्रतिशतसम्म समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो ।
गोरखाको चुमनुव्री र धार्चे गाउँपालिकाले संघीय सरकारबाट ८० प्रतिशतसम्म समपूरक अनुदान पाउनेछन् । भीमसेन थापा र अजिरकोटले ६० प्रतिशत, बारपाक सुलिकोट, सिरानचोक, आरुघाट, गण्डकी र शहिद लखन गाउँपालिकाले ५० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने भएका छन् । गोरखा र पालुङटार नगरपालिकाले भने ४० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने छन् ।
देश नै विदेशी ऋणले चलेको छ । ऋणको ढुकुटीलाई फजुल खर्च गरेर होइन, मितव्ययी भएर खर्च गर्नु पर्छ । हिँजोका दिनमा विपक्षी पार्टीले स्वाहा पार्न हुने, आज हाम्रो पालोमा किन जोगाउनु छ भन्ने मान्यताले घर गरेकाले खर्च गर्ने होड चलेको छ ।
ढुकुटी सिध्याउने, रित्याउने होइन, मितव्ययी बनेर खर्च गर्नुपर्छ र मुख्यतः आन्तरिक स्रोत बलियो बनाउनु पर्छ ।
