चुमनुब्रीमा ३४ मेगावाटको सुपर बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बन्ने
उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकामा ३४.३९ मेगावटको सुपर बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बन्ने भएको छ । ७ अर्ब ३३ करोड लगानीमा चुमनुब्रीको ल्हो र ल्ही गाउँमा उक्त जलविद्युत आयोजना बन्ने भएको हो ।
आयोजनाको हेडवक्र्स ल्होमा र विद्युतगृह ल्ही गाउँमा निर्माण हुने छ । हालै आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट (ईआईए) राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको छ । सो रिपोर्ट वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राय सुझावका लागि ७ दिनको समय राखेर सार्वजनिक गरेको हो । परामर्शदाता : टेक्नोक्वायरी, बिम र एनईडिसी कन्सल्ट जेभीलाई वातावरणीय अध्ययन र सम्भाव्यता अध्ययनका लागी परामर्शदाताका रुपमा छनोट गरिएको छ ।
आयोजनाको प्रस्ताव विद्युत विकास विभाग रहेको छ । रन अफ दि रिभर प्रकृतिको आयोजनाको डिस्चार्ज ११.४ घनमिटर प्रति सेकेण्ड, ग्रस हेड ३५६.११ मिटर र नेट ३४६.४२३ मिटर रहने छ । आयोजनाबाट वार्षिक १८६.९९ गिगावाट आवर उर्जा उत्पादन हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ । आयोजनाको मुख्य संरचनाहरुमा वेयर, इन्टेक, ग्राभेल ट्रयाप एप्रोच क्याल, डिस्यान्डर हेडरेस टनेल, अडिट टनेल, सर्ज साफ्ट, प्रेशर साफ्ट विद्युतगृह, स्वीचयार्ड र टेलरेस पर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
आयोजना निर्माणका लागी चुमनुब्री–२ मा ३०२८ मिटरको बाँध बाँधिने छ भने २६६४ मिटर उचाइमा टर्बाइन निर्माण गरिने छ । उत्पादित विजुली ४७३८ मिटर लामो टनेलबाट १६ किलोमिटर परको १३२ केभी सिंगल सर्किट प्रशारण लाइन लगिने र त्यहाँबाट बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको स्वीच यार्डमा जोडी ५१ किलोमिटर परको माछाखोलाको निर्माणाधीन सबस्टेशनमा जोडिने बताइएको छ ।
आयोजनानको हेडरेस टनेलको लम्बाइ ४ हजार ७ सय ३८ मिटर र भूमिगत विद्युतगृहको लम्बाई ९७ मिटर, चौडाइ १५.२ मिटर र उचाई २७ मिटरको रहने छ । आयोजनाको कुल लागत ७ अर्ब २३ करोड ७९ लाख ८३ हजार रहेको छ । यसैगरी प्रतिमेगावाटको लागत २२ करोड ५४ लाख १२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनाको लागत अन्य आयोजनाको भन्दा बढी देखिएको छ । सामान्यतया पछिल्लो समय निर्माण भइरहेको आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट १९ देखि २० करोड रुपैयाँको बीचमा रहेको छ ।
तर यसको प्रतिमेगावाट लागत साढे २२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ४ वर्षको रहेको छ । आयोजनाबाट ४३ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् भने ६ सय २४ वटा रुख कटानी हुने छन् । यस्तै, ३१५ जनाले रोजगारीको अवसर पाउने र स्थानीयहरुलाई प्राथामिकतामा राखिने रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
