विधेयक अधिवेशनमा विधेयक धेरै आउन्
स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ४, धारा १९ ले गाउँ तथा नगरसभाको व्यवस्था गरेको छ । सो धाराले स्थानीय तहको सभाको बैठक सामान्यतया वर्षको दुईपटक बस्ने व्यवस्था गरेको छ । पालिकाले अपनाउने नीति तथा कार्यक्रम र बर्षभरिमा पालिकाभित्र सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरु तय गर्ने हुँदा असारमा हुने सभालाई बजेट अधिवेशन पनि भनिन्छ ।
पालिकाले निर्माण गर्नुपर्ने ऐन, कानून, नियम, विनियम निर्धारण गर्ने हुँदा पुसमा हुने अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । अथवा असारमा हुने अधिवेशनलाई बर्खे र पुसमा हुने अधिवेशनलाई हिउँदे अधिवेशन पनि भनिन्छ । सो ऐनले सभा बोलाउनेदेखि सभा सञ्चालन कार्यविधिसम्म निर्धारण गरेको छ । ऐनको परिच्छेद ५, धारा २० ले सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि, प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ ।
अहिले गोरखाका पालिकाहरुमा हिउँदे अर्थात विधेयक अधिवेशन सुरु भएको छ । गोरखा नगरपालिका र चुमनुब्री गाउँपालिकाको हिउँदे अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । तर गोरखा नगरपालिका र चुमनुब्री गाउँपालिका दुवैले यस अधिवेशनमा कुनै पनि विधेयक प्रस्तुत पनि गरेनन्, पारित पनि गरेनन् । गत साउनदेखि अहिलेसम्म कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरुलाई अनुमोदन गरेर चुमनुब्रीको गाउँसभा सम्पन्न भयो ।
पालिकाको बेरुजु अत्याधिक रहेकाले त्यसलाई कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्तावहरु पेश गरेर गोरखा नगरपालिकाको हिउँदे सभा सम्पन्न भयो । बनाउनु जरुरी ऐन, कानून केही पनि नभएकाले अधिवेशनमा पेश नगरिएको चुमनुब्री गाउँपालिकाले तर्क गरेको छ । गोरखा नगरपालिकाले पनि हाललाई कुनै ऐन ल्याउन जरुरी नदेखेर सभामा प्रस्तुत नगरेको हो ।
खासमा पालिकालाई जतिसक्दो छिटो विकासको गतिमा अघि बढाउन सघाउने खालका धेरै भन्दा धेरै ऐन, कानून ल्याउनु पर्छ । काम गर्ने क्रममा असजिलो बनाउने कुराहरुलाई सजिलो गरी सञ्चालन गर्ने खालका ऐन, नियम, कानून ल्याउन विधेयक पेश गर्नु वुद्धिमानी हुन्छ ।
