काम नगर्न प्रोत्साहित नगरौँ
शनिबार दिनभर विद्युत प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालयका कर्मचारीहरुको भिडियो भाइरल भयो । गण्डकी छड्के भन्ने एक सञ्चार माध्यमले प्रमाणसहित प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालयमा व्यप्त भ्रष्टाचारको पर्दाफास गरेको भिडियो थियो त्यो ।
विभिन्न माताहतका तथा तालुक कार्यालयहरुमा काजमा खटाइएको भनेर भत्ता दिने गरिएको तर तथाकथित काज खटाएको ठाउँमा नगई भत्ता मात्र लिएको व्यहोरा भिडियोमा पुष्टि भएको थियो ।
एकजना कर्मचारीले आरुघाट वितरण केन्द्रमा आएको भनेर कागज बनाएर भत्ता लिएको दुखद सन्दर्भ पनि त्यस भिडियोमा छ । त्यस्ता घटनालाई ढाकछोप गर्न ‘कार्यालयमा अल्लि बढि खटिने कर्मचारीलाई कदरस्वरुप एउटा शीर्षक बनाएर प्रोत्साहन गरिएको हो । यो ठूलो कुरै होइन’ भनेर बचाउ गर्नु कति जायज हुन्छ ? कोही अन्यभन्दा धेरै खटेको हुन पनि सक्छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई प्रोत्साहित, पुरस्कृत गर्नुपर्ने हुन पनि सक्छ तर, जुन विधि र प्रक्रिया अपनाइयो, त्यो गलत भयो ।
गलतलाई गलत भन्न शर्माउनु पर्दैन । गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिगत लामो समयदेखि कार्यालयमा उपस्थित छैनन् । उनको अनुपश्थितिमा तमाम कामहरु प्रभावित भएका छन् । ‘काठमाडौँमै बसेर पनि चेकलगायतका कागजातमा सही गरेकै छन् । काम चलिरहेको छ, केही समस्या भएको छैन’ भनेर बचाउ गर्नु कत्ति सान्दर्भिक, कत्तिको न्यायोचित हुन्छ ? कत्तिको जनपक्षीय, सेवाग्राही पक्षीय हुन्छ ?
अनियमित गर्ने र अनियमित गर्ने वातावरण बनाउने अथवा अनियमित हुँदा पनि मौन रहने सवै दोषी हुन् । अनियमित क्रियाकलापलाई नियमित गराउन जिम्मेवार निकाय चुक्न हुन्न ।अन्य विभिन्न कार्यालयहरुमा पनि अनियमितता भइरहेका हुनसक्छन् । त्यस्ता क्रियाकलापको खोजी गरी अनियमितता निमिट्यान्न पार्न सबै उद्दत हुनुपर्छ ।
