
गोरखामा यस वर्ष पनि ‘खायन आलु प्रवद्र्धन आयोजना’ संचालन हुने
गतबर्ष बजेट फ्रिज भएको ‘समुदायस्तरमा प्रशोधन योग्य/खायन आलु प्रवद्र्धन आयोजना’ यसबर्ष सञ्चालन हुने भएको छ । गत आर्थिक वर्ष १ करोड ४० लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको उक्त कार्यक्रमका लागि यसबर्ष पनि प्रदेश सरकारबाट १ करोड १ लाख ४० हजार रकम बिनियोजन भएको केन्द्रकी प्रमुख मिरा चौधरीले जानकारी दिइन् ।
‘फास्ट फुड च्वाइस् कम्पनी नामक संस्थाले गण्डकी प्रदेशको गोरखा सहित ७ जिल्लाहरुबाट लोकप्रिय आलुको परिकार (फ्रेन्च फ्राइज) बनाउन प्रयोग हुने खुमल उपहार, खुमल अज्जवल, डिजिरे र जनकदेव जातका आलु उत्पादनका लागी प्रदेश सरकारसँग सम्झौँता गरेको थियो’ उनले भनिन्, ‘सम्झौँता अनुसार आलु उत्पादनका लागि बिउ उपलब्ध गराउने जिम्मा केही संस्थाको थियो तर, संस्थाले बिउ नपठाउँदा गत वर्ष कार्यक्रमका लागि आएको रकम फ्रिज भएको थियो ।’
यो वर्ष गण्डकी प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयले पुन कार्यक्रम संचालन गरिने भन्दै रकम बिनियोजन गरेको उनले बताइन् ।
‘यो वर्ष भने कार्यक्रम संचालन हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘केन्द्रको कार्यक्रम मध्य सबैभन्दा धेरै रकम यही कार्यक्रमका लागि बिनियोजन भएको छ ।’ खायन आलु प्रवद्र्धन आयोजना अन्तरगत तालिम, निरीक्षण, सामाग्री ढुवानी, बीउ तथा यान्त्रीकरण सहयोग, मल व्यवस्थापन, बाली कटानी, स्थालगत अवलोकन तथा प्राविधिक पृष्ठपोषण, प्याकेजिङ्ग तथा बजारीकरण, सिंचाइ, अभिमुखीकरण लगायतका कार्यक्रमहरुमा रकम खर्च हुने उनले बताइन् ।
साथै, खाद्यन्न वाली प्रवद्र्धन आयोजना अन्तरगत २७ लाख २३ हजार, कृषि तथ्याङ्क तथा बजार बिकास कार्यक्रम अन्तरगत १३ लाख ४० हजार, फलफुल बगैँजा स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम अन्तरगत २२ लाख ५० हजार रकम बिनियोजन भएको छ । तरकारी बाली प्रवद्र्धन आयोजनाका लागी १३ लाख ५० हजार, सुन्तलाजात फलफुल बिकास आयोजनाका लागी ७१ लाख २० हजार र चैते धान प्रवद्र्धन आयोजनाका लागी ९३ लाख ४० हजार रकम आएको उल्लेख छ ।
रैथाने बाली प्रवद्र्धन आयोजनाका लागि ६ लाख ७५ हजार, बीउ उत्पादन प्रवद्र्धन आयोजनाका लागि ४ लाख ५० हजार मसला तथा निर्यात योग्य बाली प्रवद्र्धन आयोजनाका लागि ६ लाख र पोषण सुरक्षा कार्यक्रमका लागि २० लाख रकम किनियोजन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाले जनाएको छ ।
यो वर्ष जम्मा १२ वटा कार्यक्रमहरु संचालन हुने केन्द्रको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागी केन्द्रको बजेट ६ करोड १२ लाख १० हजार रहेको छ । कुल बजेटको ९७.५ प्रतिशत अर्थात ५ करोड ९७ लाख १० हजार रकम चालु (प्रशासनीक खर्च)का लागि आएको केन्द्रले जनाएको छ । यस्तै, पूँजीगत खर्चका लागी भने जम्मा २.४५ प्रतिशत (१५ लाख) रुपैँया बिनियोजन भएको बताइएको छ ।




