आवश्यकता पहिचान गरी योजना मागौँ
भूकम्पका बेला गोरखामा राहत सामग्रीको बाढी आएको थियो । बाढीमा पानी मात्रै फोहर मैला समेत बगेर आएको थियो । राहत संघसंस्थाहरुले आफुखुशी बाँड्न गाउँ गाउँ लान थालेपछि तत्कालीन दैवी प्रकोप उद्धार समिति(डिडिआरसी)ले एकद्वार नीति अवलम्बन ग¥यो । अब सबै राहत सामग्री गोरखा बजारमा आउन थाल्यो ।
त्यो बेला देखिएको थियो, पानीको बोत्तल, पानीको पाउँच पनि आएको थियो । सेकेको पाउरोटी(टोस्ट) पनि आएको थियो । कतिपय संस्थाले धार्चे, जहाँ साडी चोलो लगाउँदैनन्, त्यहाँ पनि साडी वितरण गर्न पुगेको थियो । ३ सय भन्दा धेरै संघसंस्थाहरु त्यतिबेला गोरखा कार्यक्षेत्र बनाएर कार्यरत थिए । उनीहरु सबैको कार्यक्षेत्र भूकम्प पीडित गाउँबस्ती थियो ।
तर सहरी समस्या हेर्दिने कसले ? यसको जवाफ दिएको गोरखामा पाँच बर्ष काम गर्नेगरी झण्डै १० अर्ब बजेट लिएर आएको एक संस्थाले । एकद्वार प्रणाली लागु भएपछि सो संस्थाले विशेषगरी गोरखा सदरमुकाम बजारलाई केन्द्रमा राखी कार्यक्रमहरु गरेको थियो । सो संस्थाले विशेष गरी सहरका ठूलो आलिसान महलमा बस्ने घरपरिबारका लागि सेवा दिने काम गर्दथ्यो ।
ती तमाम संस्थाले भूकम्प पीडितको आधारभूत आवश्यकता, चाहनाको अध्ययन गरी परियोजना कार्य तय गर्नुपर्नेमा आफूखुशी कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा जाने गरेका थिए । जस्तो कि, गोरखा बजारका धनाढ्यहरुलाई मकै, गहुँको विउ वितरण, धार्चेका पीडितलाई साडीचोलो वितरण आदि । अहिले पनि हाम्रा कतिपय बजेट तथा योजना त्यस्ता छन् ।
पहुँच र शक्तिका भरमा आवश्यकताको प्राथमिकीकरण नगरी योजना माग गरिदिने, बर्षभरि फलोअपसम्म पनि नगर्ने र अन्ततः बजेट फ्रिज गराइदिने पद्धति हाम्रोमा छ । तसर्थ योजना माग गर्नुअघि आवश्यकताको पहिचान गर्ने, त्यसलाई प्राथमिकीकरण गर्ने गर्नुपर्छ, अनि बल्ल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
