स्थानिय सरकारको बजेट : बिकाश तर्फ निराशाजनक, चालु मै खर्छ हुन्छ ७० प्रतिशत
प्रतीक्षा आले ।
जिल्लाका स्थानीय तहहरुले कुल आम्दानीको झन्डै ७० प्रतिशत रकम चालु तथा प्रशासनिकतर्फ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६१ औँ बार्षिक विवरण अनुसार जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरुको चालु र पूँजीगत खर्चको ढाँचा विश्लेषण गर्दा यस्तो पाइएको हो ।
सिरानचोक गाउँपालिकाले बिकास निर्माणमा न्यून र प्रशासनिक सञ्चालन खर्च अधिक गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । पालिकाले गत आव २०७९/८० मा जम्मा ५८ करोड ७० लाख ९४ हजार बजेट प्राप्त गरेको थियो । जसबाट पालिकाले चालुतर्फ ४३ करोड ७९ लाख अर्थात कूल बजेटको ६९.४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । पुँजिगत अर्थात विकास निर्माण तर्फ भने पालिकाले जम्मा १९ करोड ३ लाख रुपैयाँ अर्थात कूल बजेटको ३०.४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिकाको आन्तरिक आय जम्मा ५२ लाख ८२ हजार रहेको महालेखाको विवरणमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै गत आव २०७९/८० मा ५१ करोड ८९ लाख आम्दानी गरेको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले पूँजीगत (बिकास निर्माण) मा जम्मा १७ करोड ८४ लाख मात्र खर्च गरेको देखिएको छ । यो कुल आम्दानीको २९.८८ प्रतिशत हो । बारपाक सुलिकोटले चालुतर्फ भने कुल आम्दानीको ७०.१२ प्रतिशत अर्थात ४१ करोड ८६ लाख ६५ हजार खर्च गरेको छ । प्रशासनिक कार्य, अन्धाधुन्ध भत्ता, भ्रमण, इन्धन खर्च, सवारी साधन खरिद र साइट अफिस लगायत क्षेत्रमा पालिकाले अधिक खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पालिकालाई अनुदान र राजश्व बाँडफाँडको रकम बिकास निर्माणमा खर्च गर्न महालेखाले निर्देशन समेत दिएको छ । आन्तरिक आयबाट ४७ लाख ३० हजार आम्दानी गरेको अजिरकोट गाउँपालिकाले गत आव चालुतर्फ २८ करोड ३ लाख ६१ हजार खर्च गरेको छ । यो रकम पालिकाको कुल आम्दानीको ६४.३२ प्रतिशत हो । पालिकाको गत आव २०७९/८० मा ५० करोड १३ लाख १९ हजार आम्दानी गरेको विवरणमा उल्लेख छ । पुँजीगत (विकास निर्माण) तर्फ जम्मा १४ करोड ८८ लाख ५७ हजार (३४.६८) खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । यसरी पालिकाको चालु र पूँजीगत खर्चमा सन्तुलन देखिँदैन् ।
पदाधिकारी सुविधामा मात्र ७२ लाख ३८ हजार खर्च पालिकाले गरेको महालेखाले औल्याएको छ । यता आरुघाट गाउँपालिकाले भने पूँजीगत खर्चको रुपमा विनियोजन भएको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गरेको पाइएको छ । आरुघाटले गाउँसभाबाट बिभिन्न ७५ खर्च शिर्षकबाट २ करोड ७५ लाख ४० हजार रकम घटाएर ११३ योजनामा ३ करोड ६९ लाख २० हजार रकम बढाई कार्यक्रम संशोधन मार्फत विभिन्न शिर्षक तथा योजनामा रकमान्तर गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नियममा भएको व्यवस्थाको पालना नभएकाले यसमा सुधार गर्न महालेखाले सुझाव समेत दिएको छ । जिल्लाका प्राय सबै स्थानिय तहहरुको चालु र पूँजीगत खर्चको अन्तर अकल्पनिय छ । पालिकाहरुले प्रशासनिक खर्च, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको भत्ता, खाना, खाजा र भ्रमण लगायत क्षेत्रहरुमा अधिक रकम खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । आन्तरिक आय न्यून रहेका पालिकाहरुले करोडौंको खर्च गर्ने गरेको महालेखाको विवरणमा उल्लेख छ ।
