नीति तथा कार्यक्रमले रोजगारमुलक कार्यक्रम ल्याओस्
गोरखाका ११ वटै स्थानीय तहले आउँदो आर्थिक वर्ष २०६१/०८२ मा कार्यान्वयन गर्ने नीति, कार्यक्रम तथा बजेट गत सोमबार सार्वजनिक गरेका छन् । बिगत बर्षहरुमा केही पालिकाहरुले निर्धारित समयमासीमाभित्र बजेट तथा नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न नसक्ने अबस्था थियो । तर यस बर्ष सबै पालिकाले निर्धारित समय सीमाभित्र नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक भएको छ । यो सुखद तथा खुशीको कुरा हो । यसले आउँदा बर्षहरुमा नजिरका रुपमा प्रस्तुत हुनेछ ।
पालिकाहरुले बजेट बनाउन तथा नीति कार्यक्रम बनाउन थालेको सात बर्ष भइसकेको छ । यो अवधिमा नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउने धेरै अभ्यास भइसकेको छ । सुरुमा हो कठिन हुने । एकपछि अर्को कार्यक्रम गर्दै गएपछि त्यो बानीका रुपमा विकास हुन्छ । बजेट अधिवेशन तथा नीति र कार्यक्रम ल्याउने बारे पनि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीवृत्त पोख्त भइसकेको अबस्था छ ।
बजेटमा सकेम्म नौलो(अद्वितीय) खालको कार्यक्रम बनाउन पालिकाहरुले जोड दिने गरेको पाइएको छ । चर्चा(ख्याति)को लोभले अमूक पालिकाहरुले उँडन्ते कुरा गरेर मात्र बजेट ल्याउने प्रचलन पनि छ । त्यस्ता कार्यक्रम ल्याउनु स्वागतयोग्य हो तर, कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो हुने गरेको धेरै उदाहरणहरु छन् । नीति कार्यक्रम आफै कार्यान्वयन हुने होइन, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका छ, कर्मचारीवृत्त छ । तर घोषणा गर्ने अनि आफै कार्यान्वयन हुन्छ झैँ गरी चुपचाप बस्ने प्रचलन छ ।
अहिले युवा विदेश पलायन भएको विषय देशभर उठ्ने गरेको छ । उनीहरुलाई स्वदेशमै थेग्ने खालको कार्यक्रम बनाउनु आजको सबैभन्दा बढि आवश्यक छ । नीति तथा कार्यक्रम त्यस्तो एजेण्डालाई सम्बोधन गर्ने खालको हुनुपर्दछ । यो बर्षको नीति कार्यक्रममा यो एजेण्डा अत्यन्त धमिलो, धमिलो स्वरुपमा देखिएको छ । अब आउँदा नीति कार्यक्रममा गाउँमै, देशमै रोजगारी, स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम बनाएर लागु गराउनु पर्ने जरुरी देखिएको छ ।
