बेरुजुको अंक सुध्रियो, खर्च परिपाटी सुध्रिएन
गोरखाका स्थानीय तहहरुको बेरुजुको अंक वर्षेनी सुधार हुने क्रममा छ । तीनबर्षको बेरुजुको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा बर्षेनी बेरुजु घट्दै गएको हो । तर बेरुजुको प्रकृति हेर्दा खर्च गर्ने प्रवृत्ति सुधार भएको देखिँदैन । सरकारी ढुकुटीको खर्चमा मितव्ययी भन्दा फुर्मास गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को (६१ औ) प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका स्थानीय तहहरुको कुल बेरुजु १३ करोड ४९ लाख ४२ हजार रहेको छ । यो रकम अघिल्ला वर्षहरुको भन्दा कम हो तर, पालिकाहरुको अनियमित रुपमा खर्च गर्ने परिपाटीमा भने खासै सुधार देखिएको छैन ।
तीनबर्षअघि आर्थिकवर्ष २०७७/०७८ मा ३० करोड ४९ लाख २५ हजार बेरुजु रहेकोमा २०७८/७९ मा सुधार भएर १९ करोड ५८ लाख ३० हजार भएको थियो । आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा अझै सुधार भएर १३ करोड ४० लाख ४२ हजार भएको हो । एक हिसाबले हेर्दा यो सन्तोषजनक छ । तर खर्च गरिएका शीर्षक हेर्दा चित्त बुझाउने बाटो देखिँदैन ।
पालिकाहरुले स्टिमेट गरेको भन्दा बढि भुक्तानी दिएका धेरै उदाहरण देखियो । त्यस्तै सामाजिक संघसंस्था तथा व्यक्तिगत कृषि तथा पशुपालन फर्म, सहकारीजस्ता व्यापारिक, व्यवसायिक फर्महरुलाई जथाभावी अनुदान दिने प्रवृत्ति देखियो । त्यस्तै भ्रमणभत्ता, इन्धन खर्च, प्रतिस्पर्धा नगराई कोटेशनमा धेरै काम लगाउने प्रवृत्ति पनि अचाक्ली देखियो ।
त्यस्तै पालिकाहरुले अबण्डामा बजेट राखेर मनोमानी खर्च गर्ने, एकलाख भन्दा पनि कम बजेटको शीर्षक बनाउने, विभिन्न शीर्षकमा बिनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेर शून्य प्रतिशत खर्च गर्ने, स्वकीय सचिव, कानूनी सल्लाहकार राखेर अनाधिकृत रुपमा तलब भत्ता दिने गरेको पनि पाइयो । कार्यक्रमतर्फ भन्दा पनि सञ्चालन तथा प्रशासनिकतर्फ अधिक खर्च गर्ने परिपाटी विगतमा भन्दा सुधार हुन सकेन । त्यसैले पालिकाका संवाहकहरुकले आचरण सुधार गर्नुपर्ने देखियो ।
