आरुघाटको बेरुजू १ करोड ४५ लाख : ब्याक हो लोडरको खर्च ३७ लाख, आम्दानी ३ लाख मात्र
आरुघाट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ करोड ४५ लाख ९३ हजार बेरुजू देखिएका छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आरुघाटले ५८ लाख ८० हजार रुपैयाँको प्रतिक्रिया पठाएको छ ।
जसमा २ लाख ६७ हजार असुल उपर गर्नुपर्ने छ भने ७४ लाख ५४ हजारको प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने भनी उल्लेख छ । यस्तै, १० लाख ३१ हजार सहित ८७ लाख ५३ हजार नियमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आरुघाटको नाउँमा अघिल्लो आव २०७८/७९ मा ३ करोड १० लाख ५६ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा त्यसमा बढेर कुल बेरुजु ३ करोड १६ लाख ८१ हजार रहेको छ ।
व्याक हु लोडरको खर्च ३७ लाख, आम्दानी ३ लाख मात्र
पालिकाले व्याक हो लोडरका लागि मात्र गत आव ३७ लाख ४७ हजार रकम खर्च गरेको छ । हेल्पर र चालकको पारिश्रमिकमा ५ लाख ३८ हजार, इन्धनमा २६ लाख ६० हजार र मर्मतमा ५ लाख ४९ हजार खर्च भएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर उक्त व्याक हो लोडरबाट एक बर्षमा जम्मा ३ लाख २७ हजार मात्र राजश्व आम्दानी गरेको देखिएको छ ।
इन्धन खर्च वापत भुक्तानी भएको रकमको लकबुक भरेको देखिएतापनि कुन कुन स्थानमा के कति परिमाणको कार्य गरेको भन्ने लगत, लागत अनुमान र नापी किताव लगायत प्रमाण संलग्न नगरेको पाइएको महालेखाले औल्याएको छ । इन्धन, मर्मत वापत रकम खर्च हुने र त्यस्तो खर्च पुष्टि हुने नापी किताव र कार्य स्वीकार प्रतिवेदन पेश नहुँदा खर्च भएको रकम तोकिएको कार्यक्रममा नै खर्च भएको भन्ने एकिन नहुने महालेखाको बुझाई छ । खर्च गरेको पुष्टि हुने नापी किताव, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन लगायतका विवरण तयार गरेर मात्र खर्च लेख्न पालिकालाई महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
खरिद गरिएको ५ वटा मोटरसाइकल पालिकाको नाममा छैन दर्ता
पालिकाले गत बर्ष शुभलक्ष्मी अटोमोवाइल्स दमौलीबाट पाँच थान मोटरसाइकल खरिद ग¥यो । ३ लाख ३९ हजारका दरले १९ लाख ९० हजार रकम भुक्तानी दियो । तर २०७९ मंसिर १४ मा कार्यालयमा दाखिला भएका सवारी साधनको लेखापरीक्षणको अवधि २०८० असोजसम्म पनि पालिकाको नाममा दर्ता भएको प्रमाण पत्र तथा नम्वर प्लेट प्राप्त भएको नदेखिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम ४ मा भएको व्यवस्था अनुसार सवारी दर्ता गराउनुपर्ने र यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट उपलब्ध गराएको नम्वर प्लेट सवारी साधानमा स्पष्ट देखिने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था भएकलो खरिद भएका सवारी पालिकाको नाममा दर्ता भएको प्रमाण पेश गर्न महोलखाले निर्देशन दिएको छ ।
यता गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७६ को अनुसूचीमा पदाधिकारीलाई मासीक रुपमा अनुगमन वापत भत्ता दिने गरेको देखिन्छ र त्यसवाहेक अनुगमनको नाममा अन्य सुविधा दिएको छैन । साथै नेपालको संविधानले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने सम्वन्धी कुरा संघीय कानून अनुसार हुने उल्लेख गरेको छ ।
तर यस स्थानीय तहले आफैले एक अनुगमन समिती गठन गरी अनुगमन मुल्यांकन समितिको बैठक बसेको भनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई ९ लाख ८१ हजार भत्ता भुक्तानी गरेको पाइएको छ । पालिकाको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययीतता सम्बन्धि निर्देशिका २०७८ ले समेत अनुगमन टोलिलाई अनुगमन गर्दाको दिनको प्रतिदिन १ हजारका दरले भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेकोमा यस पालिका कार्यालयमा बैठक बसि ९ लाख ८१ हजार अनुगमन समितीको बैठक भत्ता भुक्तानी गरेको रकम नियमसम्बत नदेखिएको महालेखा प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
त्यस्तै गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा पदाधिकारी तथा सदस्यलाई पालिकाबाट सवारी साधन उपलब्ध गराएको अवस्थामा मासिक रुपमा यातायात सुविधा नपाउने व्यवस्था रहेकोमा पालिकाले पदाधिकारीलाई सवारी साधनको अतिरिक्त मासिक यातायात सुविधा समेत उपलब्ध गराएको पाइएको छ । दोहोरो पर्ने गरी भुक्तानी भएको यातायात सुविधा वापतको रकम असुल गरि सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै उक्त ऐनमा कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा अनुगमन वापतको भत्ता पाउने व्यवस्था नभएपनि ऐन विपरित पालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले अनुगमनको नाममा भत्ता बुझेको पाइएको र उक्त भत्ता असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । गत आव ११ वटा योजनाको काम नै हुन सकेन ।
आरुआर्वाङ पाखुरे थुमी सडक ट्रयाक खोल्ने र स्तरोन्नती कार्य, वडा नम्वर ८ को बाँसबोटे इजारा हुदैँ गैरीपसल ढाँडगाउँ लामबगर मुरलीचोक सडक स्तरोन्नती, वडा नम्वर ५ एम्वुलेन्स खरिद, फूलपाती भन्ज्याङ बजार सडक पिसिसि ढलान तथा स्तरोन्नती, आरुघाट भन्ज्याङ बासबोटे तिरतिरे सिस्नेरी गैरीछाप सडक निर्माण र वडा कार्यालय जाने बाटो निर्माण, कार्यालय मर्मत र वडा कार्याल्य आगन ढलान र जाली राख्ने योजनाको काममा शून्य प्रगति रहेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख ।
त्यस्तै सोती मान्वुवेशी कटुन्जे धोरत यार्शा काशीगाउँ दोभान सडक निर्माण, फूलपाती भन्ज्याङ बजार सडक ढलान तथा स्तरोन्नती र सोती मान्वुवेशी कटुन्जे धोरत यार्शा काशीगाउँ दोभान सडक निर्माणको योजनाको काम पनि हुन नसकेको बताइएको छ । पालिकाले योजना छनोट गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुप दीर्घकालिन प्रकृतिका ठुला योजना छनोट नगरी सानासाना र टुक्रे योजनामा ठुलो मात्रामा बजेट छुट्याएको महालेखाले जनाएको छ । साना तथा टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा दिर्घकालिन उपलब्धी नहुने हुदाँ यस्ता कार्यत्रमा नियन्त्रण गरी ठुला योजना छनोटलाई प्राथमिकतामा राख्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा बजेटमा पूँजीगत खर्चको रुपमा विनियोजन भएको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ । यस पालिकाले गाउँसभाबाट बिभिन्न ७५ खर्च शिर्षकबाट २ करोड ७५ लाख ४० हजार रकम घटाएर ११३ योजनामा ३ करोड ६९ लाख २० हजार रकम बढाई कार्यक्रम संसोधन मार्फत विभिन्न शिर्षक तथा योजनामा रकमान्तर गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नियममा भएको व्यवस्थको पालना नभएकोले यसमा सुधार गर्न महालेखाले सुझाव समेत दिएको छ ।
