कारवाहीमा नियमन निकाय नचुकोस्
पछिल्लो समय योजना अलपत्र पारेर ठेकेदार गायव हुने ट्रेण्ड नै चलेको छ । ठेकेदारको यही प्रवृतिले गर्दा जिल्लाका अधिकांश योजनाहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । सुरुमा काम गर्छु भन्दै मरिहत्ते गरेर योजनाको जिम्मा लिने, सम्झौता गरेर काम सुरु गरेपछि अपलत्र पारेर सम्पर्कविहीन हुने ठेकेदारको नियतले बिकास निर्माणका कामहरु धेरै नै प्रभावित छन् ।
उदाहरणका लागी धार्चे गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनलाई लिन सकिन्छ । यसअघि नै सम्पन्न गर्नुपर्ने उक्त भवन विगत दुई वर्षदेखि अलपत्र पारेर ठेकेदार नै गायव छ । समयमै काम सम्पन्न नगरेर थप भएको म्याद गुज्रिँदासम्म पनि काममा नफर्किएका ठेकेदार फोन सम्पर्कमा पनि आउन चाहदैनन् । तर काममा लापरवाही गर्ने यस्ता ठेकेदारहरुलाई कारवाही किन हुदैन ? नियमन निकायतर्फ यो प्रश्न सोझिन्छ ।
समयमै भवन निर्माण नहुँदा पालिकाले कार्यसम्पादनमा समस्या झेल्दै आएको छ । भाडामा कार्यालय संचालन हुदैं आएको छ । शाखा कार्यालयका लागी पर्याप्त कोठा छैनन् । भौगोलिक हिसावले ठगिएको उक्त पालिकालाई ठेकेदारले समेत समस्यामा पारिदिएको छ ।
समयमै भवन सम्पन्न भएको भए पालिकालाई आर्थिक व्यवभार पनि कम हुन्थ्यो । कार्यालय संचालनका लागी प्रयोग गर्दै आएको घरको भाडा जोगिन्थ्यो । सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्न सक्ने वातावरण मिल्थ्यो । तर ठेकेदारको लापरवाहीको नतिजा पालिकाले व्यहोर्नु परेको छ ।
यसरी योजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरुलाई कारवाहीको दायरामा नल्याउने हो भने बिकास निर्माणका यस्ता थुप्रै योजना अलपत्र पर्छन् । काम गर्नेलाई पुरस्कार र काममा लापरवाही गर्नेलाई कारवाही गर्न नियमन निकायले खुट्टा नकमाओस् ।
