न्यायिक समितिलाई विश्वास जित्न धौ
कैयौँ न्यायिक निरुपण गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको पालिकाको न्यायिक समिति सामु एउटै समस्या छ, त्यो हो विश्वासको खाँचो । स्थानीय तह गठन भएको सात बर्ष पूरा भइसकेको छ, अझै पनि पालिकाको न्यायिक समितिको अभिलेखमा हेर्दा मुद्दा फैसला भएको, मिलापत्र भएकाको संख्या ज्यादै नगन्य पाइन्छ ।
यो कुनै एउटा पालिकाको मात्र समस्या होइन । देशका ७५३ वटै पालिकाको न्यायिक समितिको अबस्था उही हो । तर अझै पनि पालिकाहरु कानून विषयमा अधिकृत तहका कर्मचारी न्यायिक समिति माताहत राख्न पाउनुपर्ने माग गर्छन् । राज्यलाई आर्थिक भार मात्रै । यसैपनि अहिले राज्यको कूल बजेटको ६२ प्रतिशतभन्दा धेरै चालुतर्फ विनियोजन गर्नुपरेको छ । विकास बजेटतर्फ जम्मा ३८ प्रतिशत मात्र । यो अति हो । त्यसर्थ आर्थिक भार घटाउँदै जानुपर्ने खाँचो राज्यसामु छ ।
न्यायिक समितिको संयोजक पालिकाकी उपप्रमुख हुने व्यवस्था छ । उनी भनेको राजनीतिक व्यक्तित्व हुन् । राजनीतिक व्यक्तित्वसंग एउटा पक्ष नजिक हुन्छ, अर्को पक्ष सापेक्ष टाढा भइहाल्छ । अनि फरक पार्टीका वादी, प्रतिवादीप्रति न्यायिक समिति पूर्वाग्रही हुदैनन् भन्ने के ग्यारेण्टी छ ? नेपालजस्तो घटिया राजनीतिले ओतप्रोत भएको देशमा न्यायिक समितिले सत्य, तथ्य, निश्पक्ष न्याय सम्पादन गर्छन् भन्नेमा विश्वास सायदैमा होला । तसर्थ न्यायिक समितिको काम अप्रभावकारी भएको हुनसक्छ ।
न्यायिक समितिप्रति जनविश्वास निकै कम छ भन्ने कुरा तेस्रो पक्षको आरोप मात्र होइन, पालिकाका उपप्रमुखहरु स्वयं पनि विश्वासको कमी भयो भन्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । न्यायिक समितिमार्फत प्रवाह हुने न्यायिक सेवा लिनका लागि पनि नागरिकहरु अदालत, जिल्ला प्रशासन र प्रहरीकोमा जाने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको आयोजनामा बुधबार गोरखा सदरमुकाममा भएको ‘लैङ्गिक हिंसा निवारणका सवालमा असल अभ्यास र न्यायमा पहुँच’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सबै उपप्रमुखहरुले यसप्रतिको कटु अनुभव सुनाए ।
नेपालको संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकामा प्रत्येक गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था छ ।
संविधान, ऐन, कानूनले जे लेखेपनि व्यवहारिक रुपमा जनविश्वास जित्ने कार्य गर्नु जरुरी छ ।
